देहरादून। उत्तराखंड को एक तकनीकी रूप से दक्ष राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को “हिल से हाइटेक” के मंत्र को साकार करने वाली कई महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने पांच प्रमुख सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सक्षम सेवाओं को राज्य की जनता को समर्पित किया और भविष्य की तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए चार बड़ी घोषणाएं भी कीं।
मुख्यमंत्री की 4 बड़ी घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के तकनीकी भविष्य की नींव रखते हुए निम्नलिखित घोषणाएं कीं:
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नेक्स्ट-जनरेशन डेटा सेंटर: भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य में एक अत्याधुनिक नेक्स्ट-जनरेशन डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके अंतर्गत, किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए एक अलग डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म भी बनाया जाएगा।
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राज्य में ‘AI मिशन’: प्रदेश में शीघ्र ही एक “एआई मिशन” प्रारंभ किया जाएगा, जिसे भविष्य में एक “एक्सीलेंस सेंटर” (उत्कृष्टता केंद्र) के रूप में विकसित किया जाएगा।
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रिमोट सेंसिंग एवं ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर: गुड गवर्नेंस की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए, राज्य में एक नेक्स्ट-जनरेशन रिमोट सेंसिंग एवं ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर का विकास किया जाएगा।
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विशिष्ट आईटी कैडर: राज्य में प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यों को और अधिक专业 और प्रभावी बनाने के लिए एक विशिष्ट आईटी कैडर स्थापित करने के लिए सरकार प्रयास करेगी।
इन 5 डिजिटल सेवाओं का हुआ शुभारंभ
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डिजिटल उत्तराखण्ड एप: इस मोबाइल एप के माध्यम से लोग घर बैठे ही अनेक सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे, जिससे उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
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66 नई वेबसाइटें: सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य (S3Waas) प्लेटफॉर्म पर आधारित 66 नई सरकारी वेबसाइटों का उद्घाटन किया गया, जो विभागीय जानकारी को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से जनता तक पहुंचाएंगी।
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कूड़ा वाहनों की रियल-टाइम ट्रैकिंग: नगरीय क्षेत्रों में कूड़ा उठाने वाले वाहनों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक जीआईएस आधारित वेब एप लॉन्च किया गया।
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1905 सीएम हेल्पलाइन में AI का प्रयोग: जन सुविधा के लिए संचालित 1905 सीएम हेल्पलाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित नवाचार का शुभारंभ किया गया। इससे शिकायतों का ऑटो-केटेगराइजेशन, त्वरित समाधान और फॉलो-अप मॉनिटरिंग और भी बेहतर होगी।
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अतिक्रमण निगरानी एप्लीकेशन: एक वेब-आधारित एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक अतिक्रमण की तस्वीर या वीडियो अपलोड कर सकेगा। इस पर संबंधित विभाग तुरंत जांच कर कार्यवाही सुनिश्चित करेगा और पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा।
क्या कहा मुख्यमंत्री ने?
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को एक सुंदर पहाड़ी राज्य होने के साथ-साथ एक तकनीकी रूप से दक्ष राज्य के रूप में आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ’डिजिटल इंडिया’ के सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है और ये सभी नवाचार प्रधानमंत्री के ’मिनिमम गवर्नमेंट – मैक्सिमम गवर्नेंस’ के मंत्र को साकार करने में सहायक होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ऑनलाइन शिक्षा, ई-स्वास्थ्य सेवा (टेलीमेडिसिन, ई-संजीवनी) और भूलेख डिजिटलीकरण जैसे कार्यों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। “अपणी सरकार” पोर्टल के माध्यम से 886 सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जा रहा है और राज्य के लगभग 95 प्रतिशत गांवों में दूरसंचार कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। ये सभी प्रयास शासन व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के साथ ही विभिन्न सेवाओं में गति एवं पारदर्शिता लाएंगे।