शिमला: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज यहां कहा कि राज्य सरकार सहकारी सभाओं को एक डिजिटल और पारदर्शी प्रणाली से जोड़ने के लिए तेजी से उपाय कर रही है। सहकारी क्षेत्र को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए एक व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है, ताकि इन सभाओं के कामकाज में अधिक पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने कहा कि चूंकि इन सभाओं में जनता का पैसा लगा होता है, इसलिए इनके कामकाज में पारदर्शिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य में 1,789 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण के लिए कुल 53 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। अब तक इन समितियों के विकास पर 22.18 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
पहले चरण में 870 पैक्स का कम्प्यूटरीकरण पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में, 919 पैक्स को कम्प्यूटरीकरण के लिए चुना गया है।
अग्निहोत्री ने कहा कि यह पहल सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, बल्कि सामाजिक विश्वास बनाने और आर्थिक प्रशासन में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कदम से गबन, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगने की उम्मीद है, जिससे इन सभाओं का कामकाज अधिक पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनेगा।
इन समितियों के ऑडिट तंत्र को मजबूत करने के लिए, सहकारिता विभाग ने 30 मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए हैं जो राज्य भर के ऑडिटरों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। लक्ष्य सभी सहकारी समितियों का ऑडिट 30 सितंबर, 2025 तक पूरा करना है।
इसके अलावा, राज्य सरकार 1,153 पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप में विकसित कर रही है, जहां टेली-लॉ, टेलीमेडिसिन, पेंशन, प्रमाण पत्र और बैंकिंग सेवाओं जैसी 300 से अधिक डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीण आबादी को सरकारी सेवाएं उनके अपने गांव में ही मिल सकेंगी।
उन्होंने कहा कि पारदर्शिता को और बेहतर बनाने के लिए राज्य की सहकारी सभाओं को राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस से जोड़ा जा रहा है ताकि सभाओं की भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित निगरानी संभव हो सके और प्रशासनिक निर्णयों एवं नीति-निर्माण में पारदर्शिता बढ़ सके।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सहकारी सभाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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