चंडीगढ़। पंजाब में अब भवन निर्माण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और एकीकृत बनाने के लिए राज्य सरकार ‘यूनिफाइड बिल्डिंग नियम’ (Unified Building Rules) लाने जा रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नक्शे पास करवाने की जटिल प्रक्रिया को आसान बनाना और पूरे राज्य में निर्माण के लिए एक समान नियम लागू करना है।
कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि सरकार ने इन नए नियमों का एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और अब इसे आम जनता, डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स और अन्य संबंधित पक्षों के सुझावों के लिए खोला जाएगा।
जनता से मांगे सुझाव, 30 दिन का समय
मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से लोकतांत्रिक और समावेशी होगी। सरकार ने नियमों का जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसे जल्द ही पुडा (पंजाब शहरी योजना एवं विकास प्राधिकरण) की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद लोगों के पास 30 दिनों का समय होगा, जिसमें वे अपने सुझाव लिखित रूप में दे सकते हैं।
लोग बता सकते हैं कि मौजूदा ड्राफ्ट में क्या जोड़ा जाना चाहिए या क्या हटाया जाना चाहिए। सुझाव डायरेक्टर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, पुडा के कार्यालय में लिखित रूप से जमा करवाए जा सकेंगे। सरकार का लक्ष्य ऐसे नियम बनाना है जो जनता की जरूरतों और अपेक्षाओं के अनुरूप हों।
क्या होंगे बड़े बदलाव और फायदे?
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फ्लोर एरिया रेशो (FAR) और कवर्ड एरिया में बढ़ोतरी: राज्य में जमीन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने फ्लोर एरिया रेशो और कवर्ड एरिया बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इसका सीधा मतलब है कि लोग अब अपनी जमीन पर पहले के मुकाबले ज्यादा निर्माण कर सकेंगे, जिससे जगह का बेहतर उपयोग हो सकेगा।
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कंपाउंडिंग की अनुमति: नए नियमों के तहत छोटे-मोटे उल्लंघनों को एक निश्चित शुल्क देकर नियमित करने (कंपाउंडिंग) की अनुमति दी जाएगी, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
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ग्रीन बिल्डिंग को प्राथमिकता: पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ‘ग्रीन बिल्डिंग’ यानी पर्यावरण-अनुकूल इमारतें बनाने वाले बिल्डरों और लोगों को विशेष प्राथमिकता और छूट दी जाएगी।
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एकसमान नियम: इन नियमों को हाउसिंग एवं शहरी विकास विभाग और स्थानीय निकाय विभाग, दोनों मिलकर लागू करेंगे। इससे पूरे राज्य में एकरूपता आएगी और अलग-अलग शहरों में नियमों के जाल से छुटकारा मिलेगा।
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पारदर्शिता और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’: सरकार का मुख्य जोर ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देना है। नियमों के सरल होने से भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होगी और काम में पारदर्शिता आएगी। जो भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करेगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।