नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में, मुख्यमंत्री ने राज्य में हाल ही में आई बाढ़ से सड़कों को हुए भारी नुकसान का ब्योरा दिया और उनके पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से समर्थन मांगा। इसके साथ ही उन्होंने अटकी पड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में तेजी लाने, पहाड़ी सड़कों में टनल तकनीक को अपनाने और ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए और अधिक रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी देने का भी आग्रह किया।
बाढ़ से हुए नुकसान पर मांगी तत्काल सहायता
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि हाल ही में आई आकस्मिक बाढ़ (flash floods) के कारण राज्य के सड़क नेटवर्क को भारी क्षति पहुंची है, जिससे सामान्य जीवन और आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। कई महत्वपूर्ण सड़कें और पुल या तो बह गए हैं या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे कई इलाके अलग-थलग पड़ गए हैं। मुख्यमंत्री ने इन क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से विशेष वित्तीय और तकनीकी सहायता की मांग की, ताकि राज्य में कनेक्टिविटी को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके।
लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने का आग्रह
बैठक के दौरान, श्री सुक्खू ने विभिन्न कारणों से लंबित पड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) परियोजनाओं का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने इन परियोजनाओं में हो रही देरी को जल्द से जल्द दूर करने और निर्माण कार्य शुरू करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इन राजमार्गों का निर्माण न केवल राज्य के विकास के लिए, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, उन्होंने राज्य की कुछ महत्वपूर्ण सड़कों को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में शामिल करने का भी आग्रह किया ताकि उनके विकास को एक नई गति मिल सके।
पहाड़ी सड़कों में टनल और सामरिक महत्व पर जोर
पहाड़ी राज्य की विशिष्ट भौगोलिक चुनौतियों को रेखांकित करते हुए, मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में टनल (सुरंग) तकनीक को अपनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि टनल निर्माण से न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि यह भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति भी अधिक सुरक्षित और टिकाऊ समाधान है। उन्होंने सामरिक महत्व की सड़कों पर भी चर्चा की, जिनका मुद्दा पहले ही रक्षा मंत्रालय के समक्ष उठाया जा चुका है, और उन पर शीघ्र कार्रवाई का आग्रह किया।
यातायात सुगम बनाने के लिए रोपवे का प्रस्ताव
राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों, विशेष रूप से शिमला, मनाली और धर्मशाला में बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने और अधिक रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि रोपवे यातायात को सुगम बनाने का एक पर्यावरण-अनुकूल और प्रभावी समाधान है, जिससे पर्यटकों को भी एक नया अनुभव मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री की सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
बैठक में विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, सचिव (लोक निर्माण विभाग) अभिषेक जैन, प्रधान आवासीय आयुक्त सुशील कुमार सिंगला और एनएचएआई (NHAI) तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।