नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में मानसून की शुरुआत में ही आई भीषण आपदा से हुए भारी नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक में, मुख्यमंत्री ने राज्य को अब तक लगभग 1000 करोड़ रुपये के नुकसान की जानकारी दी और राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यों के लिए केंद्र सरकार से उदार सहायता का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को अवगत कराया कि मानसून के अभी शुरू ही हुए कुछ दिन हुए हैं और प्रदेश में आकस्मिक बाढ़ (flash floods) और बादल फटने (cloudbursts) की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस आपदा में कई बहुमूल्य जानें चली गई हैं और राज्य के प्रमुख बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा है। सड़कें, पुल, भवन, सिंचाई योजनाएं, जल आपूर्ति प्रणालियां और विद्युत आपूर्ति तंत्र बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जिससे सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।
तीन साल में 21,000 करोड़ का नुकसान, बार-बार आपदा से जूझ रहा प्रदेश
श्री सुक्खू ने कहा कि साल 2023 से प्राकृतिक आपदाएं राज्य के लिए एक बार-बार होने वाली घटना बन गई हैं। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में, राज्य को इन आपदाओं के कारण कुल मिलाकर लगभग 21,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम नुकसान हुआ है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के माध्यम से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि, ऐसी आपदाओं की बार-बार पुनरावृत्ति के कारण, राज्य के लिए अपने सीमित संसाधनों से पुनर्निर्माण कार्यों को करना और बुनियादी ढांचे को फिर से खड़ा करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है।
राहत नियमों में बदलाव की पुरजोर मांग
इस बैठक में मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि राहत और पुनर्निर्माण गतिविधियों की मंजूरी के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मौजूदा दिशा-निर्देश राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए अपर्याप्त हैं। उन्होंने मौजूदा मानदंडों में संशोधन करने, विशेष रूप से राहत कार्यों के लिए निर्धारित वर्तमान 10 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का पुरजोर आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से राज्य को अपने राहत और पुनर्स्थापना प्रयासों में महत्वपूर्ण समर्थन मिलेगा और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी आएगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। इस मुलाकात से आपदा की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश को केंद्र से बड़ी मदद मिलने की उम्मीद जगी है।
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