देहरादून: उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को ध्यान में रखते हुए सहकारिता विभाग ने राज्य और ज़िला स्तर पर हर महीने बड़े सामूहिक कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है. यह जानकारी सहकारिता सचिव दिलीप जावलकर ने विभागीय समीक्षा बैठक में दी.
जावलकर ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत अब तक हुए कार्यक्रमों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि सहकारिता के सशक्तिकरण और इसके माध्यम से लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए राज्य और ज़िला स्तर पर पूरे साल व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिनमें आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए. उन्होंने ज़िला स्तर पर सहकारिता समितियों और विभागों को हर महीने नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए.
बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:
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“एक पेड़ मां के नाम” अभियान: इस अभियान के तहत वृक्षारोपण किया जाएगा. इसमें सिर्फ़ पौधे लगाने पर ही ज़ोर नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी. अधिकारियों को इसकी नियमित रूप से निगरानी करने को कहा गया है.
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स्वच्छता में सहकार: सभी सहकारिता परिसरों और अन्य स्थानों पर साफ़-सफ़ाई पर ध्यान दिया जाएगा.
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माइक्रो एटीएम: विभिन्न प्राथमिक सहकारी समितियों (पैक्स) को माइक्रो एटीएम वितरित करने की प्रक्रिया में तेज़ी लाई जाएगी.
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समान लोगो वाले बोर्ड: सभी सहकारिता कार्यालयों और भवनों में समान डिज़ाइन वाले लोगो युक्त बोर्ड लगाए जाएंगे, जिनमें सहकारिता द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी होगी.
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मासिक थीम आधारित कार्यक्रम: दिसंबर तक चलने वाले सहकारिता कार्यक्रमों के दौरान हर महीने अलग-अलग थीम पर आधारित कार्यक्रम, जैसे डिजिटल अभियान, “रन फॉर सहकारिता”, खेल गतिविधियां आदि आयोजित किए जाएंगे.
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केंद्रों का संचालन: पीएम जन औषधि केंद्र, पीएम किसान समृद्धि केंद्र और सामान्य सेवा केंद्र (CSC) का प्रभावी और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित किया जाएगा.
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नियमित निरीक्षण: अधिकारियों को हर ज़िले का नियमित दौरा करके अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी करने और प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं.
“एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत अब तक सहकारिता विभाग ने 963 और बैंकों ने 872 पौधे लगाए हैं. आने वाले मानसून में इस अभियान में तेज़ी लाई जाएगी.
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