देहरादून: देश में एक साथ चुनाव कराने के विषय पर भारत सरकार द्वारा गठित संयुक्त संसदीय समिति ने उत्तराखंड में दो दिवसीय अध्ययन दौरे के दौरान विभिन्न पक्षों से फीडबैक लिया। बुधवार को समिति ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, एनटीपीसी, एनएचपीसी, टीएचडीसी और आरईसी जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिनिधियों के साथ एक साथ चुनाव पर चर्चा की और उनके सुझाव लिए।
विधानसभा अध्यक्ष से विचार-विमर्श:
समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी और अन्य सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण के साथ भी इस विषय पर विचार-विमर्श किया। विधानसभा अध्यक्ष ने समिति को महत्वपूर्ण सुझाव दिए। यह समिति संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2024 पर विचार करने के लिए गठित की गई है।
अधिकारियों और विशेषज्ञों से चर्चा:
अपने दौरे के दूसरे दिन, बृहस्पतिवार को, समिति ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव, गृह, वित्त, विधि, शिक्षा विभागों के प्रमुखों और पुलिस महानिदेशक के साथ चर्चा की। इसके बाद, बार काउंसिल के पदाधिकारियों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, आईआईटी रुड़की के प्रतिनिधियों और स्थानीय स्तर की प्रमुख हस्तियों के साथ भी एक साथ चुनाव पर बातचीत की गई और उनके सुझाव लिए गए।
योग शिविर का आयोजन:
समिति के दो दिवसीय अध्ययन दौरे में सुबह साढ़े छह बजे से साढ़े सात बजे तक योग शिविर का भी आयोजन किया गया।
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