चंडीगढ़: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 10 जून, 2025 को किन्नौर जिले के शिपकी-ला से सीमा पर्यटन गतिविधियों का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे सद्भावना साइकिल रैली को भी हरी झंडी दिखाएंगे। राज्य सरकार ने रक्षा मंत्रालय से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों लेप्चा, शिपकी-ला, गियू और रानी कांडा में पर्यटन गतिविधियों की अनुमति देने का अनुरोध किया था, जिसे मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इन सीमावर्ती क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। इन पहलों से सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ होगा और उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इससे पहले, इस संबंध में इस साल 19 अप्रैल को सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई थी।
मुख्यमंत्री आज यहां सेना और BRO के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों के साथ विभिन्न सीमा विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी की और उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और सैन्य बलों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए इन परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने PWD और BRO अधिकारियों को चल रही परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन के लिए समन्वय करने का निर्देश दिया।
श्री सुक्खू ने कहा कि वह अपनी आगामी नई दिल्ली यात्रा के दौरान केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल स्काउट्स बटालियन स्थापित करने का मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं से बनी यह विशेष बल, जो इलाके और परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में परिचालन तत्परता को बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि वह क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पीति घाटी के रंगरीक में हवाई अड्डा स्थापित करने का मामला भी उठाएंगे। उन्होंने क्षेत्र में चल रही विभिन्न सड़क परियोजनाओं पर भी चर्चा की और BRO को उन्हें जमीनी स्तर पर निष्पादित करने में सरकार का पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी कहा कि निथलथच-हर्षिल सड़क परियोजना को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजना घोषित किया जाएगा और इस परियोजना को प्राथमिकता पर पूरा किया जाएगा। इससे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच संपर्क सुनिश्चित होगा जिससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने BRO को संसारी-किल्लार-थिरोट-तांदी सड़क में तेजी लाने और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर सड़क संपर्क प्रदान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का 35 प्रतिशत काम पहले ही पूरा हो चुका है और BRO को इसे जल्द चालू करने के लिए परियोजना में तेजी लानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने सेना के अधिकारियों से कहा कि वे हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड से जौ, गेहूं और मक्का जैसे प्राकृतिक खेती उत्पादों के अलावा दूध भी खरीदें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक रूप से उगाए गए उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दे रही है और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
उत्तर भारत क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग, लेफ्टिनेंट जनरल जी.डी. मिश्रा ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि सेना इस क्षेत्र में सेब प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करेगी और सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस साल जून के महीने में मोतियाबिंद सर्जरी के लिए एक चिकित्सा शिविर भी लगाएगी।
बैठक में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत, मुख्य अभियंता केंद्रीय कमान जयचंद्रन, मुख्यमंत्री के OSD गोपाल शर्मा, PWD के मुख्य अभियंता एन.पी. सिंह और सेना तथा BRO के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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