हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित कक्षा 10वीं और 12वीं के खराब परिणाम देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी है। ऐसे शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने और उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) में खराब प्रदर्शन दर्ज किए जाने की संभावना है। शिक्षा विभाग के नियमों में इसका प्रावधान है।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्कूल शिक्षा निदेशालय को स्कूल और विषयवार परीक्षा परिणाम तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, दोनों कक्षाओं के शीर्ष 500 छात्रों की सूची भी अलग से तैयार की जाएगी। विभाग इस बात का भी विश्लेषण करेगा कि किन क्षेत्रों में छात्र पिछड़ रहे हैं ताकि भविष्य में सुधार के लिए काम किया जा सके। 0 से 25%, 26 से 50% और 50% से अधिक परीक्षा परिणाम वाले स्कूलों की अलग-अलग सूची बनाई जाएगी। साथ ही, यह भी देखा जाएगा कि किस स्कूल में कितने बच्चों ने 80% और 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।
पिछले साल भी हुई थी कार्रवाई:
पिछले साल भी शिक्षा विभाग ने 25% से कम परिणाम वाले 116 स्कूलों के 250 शिक्षकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इन शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई थी और खराब परिणाम को उनकी ACR में भी दर्ज किया गया था।
शिक्षा में गुणात्मक सुधार के प्रयास:
राज्य सरकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए कई कदम उठा रही है। शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है और विदेश दौरे भी शुरू किए गए हैं।
तबादला नीति पर सवाल:
पिछले साल शिक्षकों ने तर्क दिया था कि सरकार की तबादला नीति और विभाग की लापरवाही भी खराब परिणामों के लिए जिम्मेदार है। राजनीतिक प्रभाव के कारण शिक्षकों के तबादले होते रहते हैं और कई पद महीनों तक खाली रहते हैं, जिसका बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है। इसी के चलते पिछले साल सरकार ने बीच सत्र में तबादलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था।
शिक्षा मंत्री का बयान:
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि हर स्कूल का विषयवार डेटा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। खराब परिणाम के कारणों का पता लगाया जाएगा और जहाँ लापरवाही या अनियमितता पाई जाएगी, वहाँ विभाग नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा।
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