चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार द्वारा बीबीएमबी के माध्यम से राज्य के पानी पर कथित रूप से ‘ड्रैकोनियन’ कदम उठाने के विरोध में शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक पंजाब भवन में सुबह 10 बजे होगी, जिसमें राज्य के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है।
बैठक में केंद्र सरकार द्वारा बीबीएमबी के जरिए हरियाणा को पानी के अनुचित आवंटन जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर राज्य के सभी राजनीतिक दल एकजुट हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पंजाबियों का नदी के पानी की हर बूंद पर अधिकार है और कोई भी इसे छीन नहीं सकता।
पंजाब सरकार ने इस मुद्दे पर 5 मई, सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। इस विशेष सत्र में राज्य सरकार पानी के मुद्दे पर एक विशेष प्रस्ताव पेश करेगी। मुख्यमंत्री ने सभी दलों से पंजाब और पंजाबियों के हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है।
उन्होंने कहा कि यह समय सभी राजनीतिक दलों को संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ने का है। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी और नदी के पानी पर राज्य के हितों की हर हाल में रक्षा की जाएगी। भगवंत मान ने केंद्र सरकार के इस कथित दमनकारी, अलोकतांत्रिक और अनुचित कदम के खिलाफ लड़ाई में सभी राजनीतिक दलों से पूर्ण समर्थन और सहयोग मांगा है।
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