शिमला: हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) ने पहली बार 100 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार दर्ज किया है. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने HPTDC और पर्यटन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में HPTDC का वार्षिक कारोबार 78 करोड़ रुपये था, जबकि वर्तमान सरकार में यह बढ़कर 107 करोड़ रुपये हो गया है, वह भी प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद. यह उपलब्धि HPTDC होटलों और रेस्टोरेंट के प्रभावी प्रबंधन, नियमित रखरखाव और संपत्तियों के बेहतर उपयोग के कारण संभव हुई है.
मुख्यमंत्री के निर्देश:
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सेवाओं में सुधार: मुख्यमंत्री ने HPTDC की संपत्तियों में सेवाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए.
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खाली संपत्तियों का पट्टा: HPTDC की खाली संपत्तियों को संचालन और रखरखाव के आधार पर निजी क्षेत्र को पट्टे पर देने की संभावनाएं तलाशने को कहा.
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HPTDC और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के बीच समझौते की सराहना: HPTDC होटलों को सामग्री की आपूर्ति के लिए HPTDC और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के बीच हुए खरीद समझौते की सराहना की.
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पर्यटन परियोजनाओं में तेजी: पर्यटन विभाग की विभिन्न विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि राज्य को अधिकतम राजस्व प्राप्त हो सके और पर्यटकों के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार हो.
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स्थानीय लोगों को फ़ूड वैन: स्थानीय लोगों को फ़ूड वैन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.
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हॉप-ऑन, हॉप-ऑफ लक्ज़री बस सेवा: स्थानीय पर्यटन मार्गों पर हॉप-ऑन, हॉप-ऑफ लक्ज़री बस सेवा शुरू करने के निर्देश दिए.
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शिवधाम और रेणुका झील के सौंदर्यीकरण में तेजी: मंडी जिले में शिवधाम के निर्माण कार्य और रेणुका झील क्षेत्र के सौंदर्यीकरण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए.
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हेलीपोर्ट का संचालन: राज्य के विभिन्न हिल स्टेशनों तक हवाई संपर्क बेहतर बनाने के लिए हेलीपोर्ट के संचालन में तेजी लाने के निर्देश दिए.
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हवाई अड्डों का विस्तार: पर्यटकों को बेहतर हवाई संपर्क प्रदान करने के लिए कांगड़ा, शिमला और भुंतर हवाई अड्डों के विस्तार परियोजनाओं की समीक्षा की.
पेंशनभोगियों को लाभ:
मुख्यमंत्री ने बताया कि HPTDC द्वारा अर्जित लाभ के कारण, निगम पिछले ढाई वर्षों में पेंशनभोगियों को 41 करोड़ रुपये का लाभ देने में सक्षम हुआ है, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में केवल 26 करोड़ रुपये वितरित किए थे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बेहतर बुनियादी ढांचे, रास्ते के किनारे सुविधाओं के विकास और अन्य साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 2415 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है ताकि राज्य में पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके
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