शिमला: हिमाचल प्रदेश में लाखों परिवारों के लिए सस्ता राशन मुश्किल में पड़ सकता है। राशन डिपो संचालकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 30 अप्रैल तक डिपो में लगे प्वाइंट ऑफ सेल (POS) मशीनों में इंटरनेट सुविधा ठीक नहीं की गई, तो 1 मई से राशन वितरण बंद कर दिया जाएगा।
चुनावी वादे पूरे नहीं होने का आरोप:
डिपो संचालकों का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 20,000 रुपये मासिक वेतन और डिपो में इंटरनेट कनेक्टिविटी का वादा किया था, लेकिन ढाई साल बाद भी ये वादे पूरे नहीं हुए। डिपो में 2G इंटरनेट है जबकि राज्य में 5G सेवा उपलब्ध है। सर्वर 8-10 दिन तक डाउन रहता है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है।
कमीशन कम, खर्च ज्यादा:
राज्य में 5300 राशन डिपो हैं। डिपो संचालकों को बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। इससे दुकान का किराया, बिजली बिल और POS मशीनों के इंटरनेट का खर्च (470 रुपये प्रति माह) निकालना मुश्किल होता है। इसके अलावा, गोदाम से राशन लेने के लिए एडवांस भुगतान, 800 रुपये वार्षिक लाइसेंस नवीनीकरण और वजन मशीन के सत्यापन का खर्च भी उठाना पड़ता है।
इंटरनेट कनेक्टिविटी की जिम्मेदारी कंपनी की:
डिपो संचालकों का कहना है कि POS मशीन लगाने वाली कंपनी को इंटरनेट कनेक्टिविटी भी देनी चाहिए, लेकिन अब यह खर्च उन्हें उठाना पड़ रहा है।
डिपो संचालक समिति के अध्यक्ष अशोक कवि ने कहा:
“सरकार को 30 अप्रैल तक इंटरनेट कनेक्टिविटी बहाल करने की चेतावनी दी है। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो 1 मई से राशन वितरण बंद कर दिया जाएगा।”
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