शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार नए वित्त वर्ष के शुरुआती सप्ताह में ही 900 करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज 10 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा, जिसकी अदायगी 4 अप्रैल 2035 तक करनी होगी। वित्त विभाग ने कर्ज लेने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और 4 अप्रैल को राज्य को यह राशि मिल जाएगी।
विकास कार्यों के लिए होगा इस्तेमाल:
सरकार का कहना है कि इस कर्ज का इस्तेमाल विकासात्मक कार्यों के लिए किया जाएगा। राज्य कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान के बाद सरकारी खजाने में पैसों की कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्ज लिया जा रहा है।
बजट में भी था कर्ज का प्रावधान:
चालू वित्त वर्ष के बजट में सरकार ने 8769 करोड़ रुपये के कर्ज की आवश्यकता जताई थी। यह राशि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग तीन प्रतिशत होती है। हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक कर्ज की सीमा तय नहीं की है, इसलिए तदर्थ आधार पर कर्ज लेने की अनुमति ली गई है। 900 करोड़ का यह कर्ज भी इसी वित्त वर्ष की सीमा में समायोजित होगा।
मार्च में भी लिया था कर्ज:
पिछले वित्त वर्ष के मार्च महीने में भी राज्य सरकार ने दो बार कर्ज लिया था – एक बार 337 करोड़ और दूसरी बार 322 करोड़ रुपये। 31 मार्च 2023 तक राज्य पर 76,185 करोड़ रुपये का कर्ज था। इसके बाद वर्तमान सरकार ने अब तक 29,046 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है, जिससे राज्य का कुल कर्ज बढ़कर 96,875 करोड़ रुपये हो गया है।
वेतन, पेंशन और पुराने कर्ज की अदायगी का बोझ:
राज्य सरकार पर हर महीने वेतन (लगभग 1200 करोड़ रुपये), पेंशन (लगभग 800 करोड़ रुपये), कर्ज का ब्याज (लगभग 500 करोड़ रुपये) और मूलधन (लगभग 300 करोड़ रुपये) चुकाने का बोझ है।
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