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- “बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम” के तहत कर अनुपालन न करने वालों पर 8 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना
- 4,106 उपभोक्ताओं को ‘मेरा बिल’ ऐप पर बिल अपलोड करने के लिए 2.45 करोड़ रुपये के इनाम
चंडीगढ़, 18 फरवरी
पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां बताया कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) आधार का विस्तार करने के लिए चलाए गए लक्षित जीएसटी पंजीकरण अभियान के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 में 46,338 और दिसंबर 2024 तक लगभग 33,000 नए करदाता शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि करदाताओं को कर फाइलिंग प्रक्रियाओं, आईटीसी दावों और कर अनुपालन लाभों के प्रति जागरूक करने के लिए एक राज्यव्यापी अभियान भी शुरू किया गया है।
यहां जारी प्रेस बयान में यह प्रगटावा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राज्य के जीएसटी विभाग ने जनवरी 2025 में एक और जीएसटीआर पंजीकरण अभियान शुरू किया था, जिसके तहत लगभग 48,000 नए डीलरों का दौरा किया गया और पंजाब भर में लगभग 10,500 योग्य डीलरों को सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया। उन्होंने कहा कि पंजीकरण अभियान के दौरान अधिक से अधिक करदाताओं को जोड़ने के लिए जागरूकता शिविर, बाजारों एवं औद्योगिक संघों के साथ बैठकें तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए), एडवोकेट और अकाउंटेंट जैसे पेशेवरों से चर्चा सहित विभिन्न सामुदायिक भागीदारी के तरीकों का उपयोग किया गया।
ख़पतकरो में कर अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि विभाग ने “बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम” लागू करने के साथ-साथ युवा पीढ़ी में जागरूकता फैलाने के लिए स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहल की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जहां कर अनुपालन न करने वाले व्यापारियों पर 8.15 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया, वहीं ‘मेरा बिल’ ऐप के माध्यम से बिल अपलोड करने वाले 4,106 उपभोक्ताओं को कुल 2.45 करोड़ रुपये के इनाम दिए गए।
वित्त मंत्री ने कहा, “पंजीकृत डीलरों से कर राजस्व बढ़ाने के लिए विभाग ने सही जीएसटी फाइलिंग और अनुपालन सुनिश्चित किया, जिससे 93 प्रतिशत पंजीकृत करदाता नियमित रूप से समय पर रिटर्न भर रहे हैं। विभाग द्वारा उन्नत डेटा विश्लेषण उपकरणों को एकीकृत करने के लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ सहयोग करने के अलावा, कर राजस्व में रिसाव रोकने के लिए निर्णायक जांच मॉडल लागू किए गए और कर चोरी करने वालों पर जुर्माने लगाए गए।”
वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने जोर देकर कहा कि कर राजस्व में सुधार, कर चोरी को कम करने और निष्पक्ष कर प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी कर आधार का विस्तार करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अपंजीकृत कारोबारों को जीएसटी के दायरे में लाने और पंजीकृत करदाताओं के बीच कर अनुपालन बढ़ाने की दोतरफा रणनीति के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पारदर्शिता, कार्यकुशलता बढ़ाने और पेंशनरों की सुविधा हेतु आई.टी. आधारित वित्तीय मॉड्यूलों का उद्घाटन
चंडीगढ़, 18 फरवरी
पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज यहां तीन महत्वपूर्ण आई.टी. आधारित वित्तीय मॉड्यूलों का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य राज्य में वित्तीय पारदर्शिता और कुशलता को बढ़ाने के साथ-साथ पेंशनरों के कल्याण को सुनिश्चित करना है।
पेंशनर सेवा पोर्टल (पीएसपी) का उद्घाटन करते हुए वित्त मंत्री ने पंजाब सरकार की अपने पेंशनरों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को जाहिर किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह डिजिटल प्लेटफार्म पेंशन से संबंधित सेवाओं के लिए तैयार किया गया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह पोर्टल कोषागार से बैंकों तक पेंशन अदायगी के मामलों की निर्विघ्न प्रक्रिया की सुविधा देगा, पेंशन अदायगियों में देरी को कम करेगा, रीयल-टाइम केस ट्रैकिंग और शिकायतों के सुचारू समाधान को सुनिश्चित करेगा।
वित्त मंत्री चीमा ने गैर-कोषागार एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एन.टी.-आई.एफ.एम.एस) का भी उद्घाटन किया, जो कि वन और वर्क्स विभागों द्वारा प्रबंधित जमा कार्यों की लेखा प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए एक अग्रणी गैर-कोषागार लेखा प्रणाली है। उन्होंने एन.टी.-आई.एफ.एम.एस के फायदों की रूपरेखा बताते हुए कहा कि यह मॉड्यूल कोषागार के माध्यम से न होने वाले खर्चों और प्राप्तियों के लिए तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह मॉड्यूल पारदर्शिता, मासिक खातों को ए.जी. कार्यालय में पेश करने और संकलन को सुनिश्चित करते हुए सब-मॉड्यूलों जैसे कि एन.टी.-एम.आई.एस, एन.टी.-अकाउंटिंग, एन.टी.-बिलिंग और एन.टी.-रसीद के जरिए सही रिपोर्टिंग से बेहतर फैसले लेने में सुधार करेगा।
एस.एन.ए- स्पर्श, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए एक नई फंड प्रवाह विधि का उद्घाटन करते हुए, जिसमें एफ.एम.एस, स्टेट आई.एफ.एम.एस और आर.बी.आई के ई-क्यूबेर सिस्टम के एकीकृत ढांचे के माध्यम से लाभार्थियों को रीयल-टाइम फंड ट्रांसफर करना शामिल है, वित्त मंत्री ने कहा कि यह विधि बैंक खातों में राज्य के धन की पार्किंग को रोकेगी, ऋणों पर फ्लोट की लागत को कम करेगी और राज्य स्तर पर नकद प्रबंधन की कुशलता में सुधार करेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब को अक्टूबर 2024 में एस.एन.ए- स्पर्श लागू करने के लिए चुने गए राज्यों की सूची में शामिल किया गया था और रणनीतिक प्रयासों के माध्यम से वित्त विभाग ने 31 जनवरी, 2025 तक सफलतापूर्वक 09 केंद्र प्रायोजित योजनाओं को सफलतापूर्वक ऑनबोर्ड किया है, जिससे राज्य भारत सरकार से 400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने का दावा कर सका है।
समारोह के अंत में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कोषागार और लेखा, एन.आई.सी, और पी.एम.एफ.एस टीम के संबंधित अधिकारियों को इन महत्वपूर्ण मील के पत्थरों को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयासों हेतु सराहना करते हुए दिल से बधाई दी।
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