अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात के दौरान गाजा पट्टी को खाली कराने और पुनर्निर्माण की एक विवादास्पद योजना प्रस्तावित की है। इस योजना के तहत, गाजा पट्टी के सभी निवासियों को हटाकर, पूरे क्षेत्र का पुनर्निर्माण किया जाएगा और इसे एक विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
योजना की मुख्य बातें:
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गाजा पट्टी के सभी निवासियों को उनके घरों से हटाया जाएगा।
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मौजूदा इमारतों को ध्वस्त कर दिया जाएगा।
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नए सिरे से विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे का निर्माण किया जाएगा, जिसमें रेलवे, सड़कें और बंदरगाह शामिल हैं।
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विस्थापित फलस्तीनियों को मिस्र और जॉर्डन में बनाए गए “सुरक्षित समुदायों” में बसाया जाएगा।
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गाजा पट्टी में फलस्तीनियों की वापसी की अनुमति नहीं होगी।
योजना का विरोध:
इस योजना को अरब देशों, जर्मनी और ब्राज़ील समेत कई देशों ने खारिज कर दिया है।
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अरब देशों का मानना है कि यह योजना अरब-इजरायल संघर्ष को और बढ़ा सकती है और दो-राष्ट्र समाधान की संभावना को कमजोर कर सकती है. उन्हें इस बात का भी डर है कि फलस्तीनियों के विस्थापन से उनके देशों में अस्थिरता पैदा हो सकती है.
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गाजा के निवासी अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं.
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सऊदी अरब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह फलस्तीनियों को बेघर करने की किसी भी योजना का समर्थन नहीं करेगा.
योजना के समर्थन में इज़राइल:
इज़राइल इस योजना का समर्थन करता है, क्योंकि इससे उसे गाजा पट्टी पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिलेगी, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने में मदद मिलेगी।
योजना की चुनौतियाँ:
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फलस्तीनियों का विस्थापन: लाखों फलस्तीनियों को उनके घरों से हटाना एक बड़ी मानवीय चुनौती होगी.
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पुनर्निर्माण की लागत: गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण में अरबों डॉलर की लागत आएगी.
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अंतर्राष्ट्रीय विरोध: इस योजना का व्यापक अंतर्राष्ट्रीय विरोध है, जिससे इसके क्रियान्वयन में कठिनाई हो सकती है.
गाजा पट्टी:
गाजा पट्टी भूमध्य सागर के तट पर स्थित एक छोटा सा क्षेत्र है, जो फलस्तीन का हिस्सा है। इसकी सीमाएं मिस्र और इज़राइल से लगती हैं. यह क्षेत्रफल में वाशिंगटन डीसी से दोगुना है और यहाँ लगभग 22 लाख फलस्तीनी रहते हैं.
आगे की कार्रवाई:
अरब लीग और अन्य अरब देश ट्रंप की योजना पर चर्चा करने और फलस्तीन के समर्थन में कदम उठाने के लिए बैठकें आयोजित कर रहे हैं।
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