Himachal: हिमाचल कैबिनेट के फैसले: रोबोटिक सर्जरी, भांग की खेती पर पायलट स्टडी को मंजूरी – The Hill News

Himachal: हिमाचल कैबिनेट के फैसले: रोबोटिक सर्जरी, भांग की खेती पर पायलट स्टडी को मंजूरी

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धर्मशाला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।

आपदा प्रभावितों के लिए राहत:

  • कुल्लू के तांदी गांव में आग की घटना से प्रभावित परिवारों को विशेष राहत पैकेज देने का फैसला।

  • पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए ₹7 लाख, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए ₹1 लाख और गौशालाओं के नुकसान के लिए ₹50 हजार की सहायता।

  • 30 जून 2025 तक ₹5 हजार प्रति माह किराए के लिए सहायता।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार:

  • एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर चमियाणा के एम्स और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी के लिए ₹56 करोड़ के उपकरणों की खरीद को मंजूरी।

वन उत्पादों के परिवहन में ढील:

  • 15 फरवरी 2025 तक कश्मल की जड़ों के एक्सटरेक्शन की अनुमति।

  • 4 जनवरी 2025 से पहले निकाले गए वन उत्पादों के परिवहन के लिए 15 फरवरी 2025 तक की अनुमति।

पर्यटन को बढ़ावा:

  • कुल्लू बस स्टैंड और पीज पैराग्लाइडिंग प्वाइंट के बीच रोपवे स्थापित करने की मंजूरी।

प्रशासनिक सुधार:

  • ग्रामीण विकास विभाग में 9 खंड विकास अधिकारियों के पद भरने की मंजूरी।

  • लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त शाहपुर का पुनर्गठन।

  • HRTC के लिए 24 वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों की खरीद को मंजूरी।

  • राज्य कर एवं आबकारी विभाग को 100 मोटरसाइकिलें प्रदान करने की मंजूरी।

  • उपायुक्त कार्यालयों में चालक और तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों समेत कई अन्य पदों को राज्य कैडर में लाने की मंजूरी।

भांग की खेती पर अध्ययन:

  • पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय और नौणी के औद्यानिकी विश्वविद्यालय द्वारा भांग की खेती पर पायलट अध्ययन को मंजूरी। कृषि विभाग होगा नोडल विभाग।

शैक्षणिक संस्थानों के नाम परिवर्तन:

  • राजकीय महाविद्यालय सीमा का नाम बदलकर राजा वीरभद्र सिंह राजकीय महाविद्यालय सीमा किया जाएगा।

  • जीजीएसएसएस खेल छात्रावास (कन्या) जुब्बल का नाम श्री रामलाल ठाकुर जीजीएसएसएस खेल छात्रावास (कन्या) होगा।

  • राजकीय महाविद्यालय खड्ड का नाम मोहन लाल दत्त राजकीय महाविद्यालय खड्ड होगा।

अन्य:

  • रूकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने और शिक्षा विभाग के निदेशालयों के पुनर्गठन पर प्रस्तुतियां दी गईं।

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