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Himachal: बंद स्कूलों के भवन बने पंचायतों और सरकारी दफ्तरों का आसरा

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शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने शून्य और कम छात्र संख्या वाले 1094 स्कूल बंद कर दिए हैं। अब इन स्कूलों के खाली भवनों का इस्तेमाल पंचायतों और अन्य सरकारी विभागों द्वारा किया जा रहा है। इससे सरकारी कार्यालयों के लिए निजी भवनों का किराया बचाने में मदद मिल रही है।

शिक्षा विभाग के अनुसार, बंद किए गए 1094 स्कूलों में से 47 के पास अपने भवन नहीं थे, जबकि 742 स्कूल भवन अभी विभाग के पास हैं।

कैसे हो रहा है भवनों का इस्तेमाल:

  • 222 स्कूल भवन पंचायतों को दिए गए हैं, जिनमें पंचायत कार्यालय या अन्य गतिविधियां चल रही हैं।

  • 70 भवन आंगनवाड़ी केंद्रों को दिए गए हैं।

  • 5 भवन महिला मंडलों को और 8 अन्य विभागों को दिए गए हैं।

बाकी खाली भवनों को भी अन्य विभागों को दिया जाएगा या उनका इस्तेमाल लाइब्रेरी, खेल परिसर, जिम आदि बनाने के लिए किया जाएगा। स्कूलों की भूमि और भवनों का स्वामित्व शिक्षा विभाग के पास ही रहेगा।

किराए पर चल रहे हज़ारों सरकारी दफ़्तर:

हिमाचल में सरकारी विभागों और बोर्ड निगमों के 13142 कार्यालय निजी भवनों में किराए पर चल रहे हैं। केवल 151 कार्यालयों को सरकारी भवनों में स्थानांतरित किया गया है, जिससे 1,31,39,453 रुपये की बचत हुई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि बंद स्कूलों के भवनों का उपयोग युवाओं के लिए पुस्तकालय, खेल परिसर, जिम आदि बनाने में हो।

सीएम सुक्खू ने नए स्कूल का शिलान्यास किया:

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन में 25 करोड़ की लागत से बनने वाले राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास किया। उन्होंने अधिकारियों को स्कूल का प्राइमरी विंग एक साल में पूरा करने के निर्देश दिए।

 

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