खबरें सुनेचंडीगढ़, 31 दिसंबर: पंजाब के लोक निर्माण एवं बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने बताया कि लोक निर्माण विभाग (PWD) ने वर्ष 2024 में बजट में 46% की वृद्धि दर्ज की है। पिछले वर्ष 1425.76 करोड़ रुपये का बजट इस वर्ष बढ़कर 2072 करोड़ रुपये हो गया है। इस बढ़े हुए बजट के साथ विभाग ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाएँ सफलतापूर्वक पूरी की हैं।
मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 740 किलोमीटर योजना सड़कों के निर्माण के लक्ष्य के मुकाबले 643 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, जिस पर 367.53 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। शेष सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन सड़कों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया, जिसमें राज्य की सभी योजना सड़कों का सर्वेक्षण शामिल था। निर्मित सड़कों में लुधियाना-मलेरकोटला-संगरूर (स्टेट हाईवे-11), लुधियाना दक्षिणी बाईपास, सरदूलगढ़-मानसा रोड से तलवंडी साबो बरास्ता जटाना कलां-कुसला और पटियाला-गुल्ला चीका रोड प्रमुख हैं। भवानीगढ़-नाभा-गोबिंदगढ़, रूपनगर-श्री चमकौर साहिब-नीलों-दोराहा, और बठिंडा-तलवंडी-रोड़ी-सरदूलगढ़ जैसी कई सड़कों का निर्माण कार्य भी जल्द पूरा होने वाला है।
पटियाला-सरहिंद सड़क के चार-मार्गीयकरण की शुरुआत का उल्लेख करते हुए मंत्री ने बताया कि इस परियोजना की घोषणा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटियाला में एक व्यापारिक बैठक के दौरान की थी। इस परियोजना से क्षेत्र में यातायात सुगम होने और संपर्क में सुधार की उम्मीद है। विभाग द्वारा 532.50 करोड़ रुपये की लागत से 33 रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज और योजना सड़कों पर बड़े पुलों का निर्माण किया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2056 किलोमीटर योजना सड़कों पर 1967 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, 80 करोड़ रुपये की लागत से 400 आम आदमी क्लीनिकों का निर्माण पूरा हो चुका है। होशियारपुर और कपूरथला में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए निविदाएँ आमंत्रित की जा रही हैं। इसके अलावा, 370 करोड़ रुपये की लागत से सरकारी अस्पतालों में 18 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 18 एकीकृत पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरीज़ का निर्माण किया जा रहा है।
शिक्षा के क्षेत्र में, 19 ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ के बुनियादी ढांचे का उन्नयन किया जा रहा है, जिसमें से 10 स्कूलों का कार्य पूरा हो चुका है।
राज्य में यातायात को सुगम बनाने के लिए 18 टोल प्लाजाओं पर टोल वसूली बंद कर दी गई है, जिससे यात्रियों को वर्ष भर में 225 करोड़ रुपये की बचत हुई है।