खबरें सुने- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2017-18 से 2019-20 की बकाया फीस के 40 प्रतिशत का भुगतान करने हेतु 92 करोड़ रुपए बजट 2024-25 में जारी
- आशीर्वाद योजना के तहत 45083 लाभार्थियों को 229.93 करोड़ रुपए की राशि वितरित
- गरीब परिवार घर बैठे पोर्टल पर आवेदन करके आशीर्वाद योजना का ले सकते हैं लाभ
- अनुसूचित जाति विकास और वित्त निगम ने 382 लाभार्थियों को स्वरोजगार योजनाओं के तहत 6.62 करोड़ रुपए के ऋण दिए
चंडीगढ़, 31 दिसंबर
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और अल्पसंख्यक वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वर्ष 2024 में कई महत्वपूर्ण प्रयास किए।
इस संबंध में जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और अल्पसंख्यकों के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की हैं।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एस सी स्टूडेंट्स स्कीम के तहत वर्ष 2024-25 में छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 245 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए वर्ष 2017-18 से 2019-20 की बकाया फीस के 40 प्रतिशत का भुगतान करने के लिए 92 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह राशि सरकारी संस्थानों और अन्य राज्यों के संस्थानों में पढ़ रहे पंजाब के छात्रों को दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2024-25 के तहत 2.60 लाख छात्रों का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पोर्टल पर 2.38 लाख के करीब छात्र इस स्कीम अधीन नए पंजीकृत हुए हैं।
पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत अनुसूचित जाति के 29411 लाभार्थियों और पिछड़ी श्रेणियों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 15672 लाभार्थियों को कुल 45083 लाभार्थियों में 229.93 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना को और अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए इस योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं। गरीब परिवार घर बैठे इस योजना का लाभ लेने के लिए http://ashirwad.punjab.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024-25 में जिला तरनतारन में डॉ. बी.आर. अंबेडकर भवन के निर्माण के लिए 593.69 लाख रुपए और छह जिलों में डॉ. अंबेडकर भवनों की मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि पहली से दसवीं कक्षा तक पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति योजना के तहत 39.69 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।