देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जो विभिन्न विभागों के साथ मिलकर मदरसों की जांच करेगी और एक महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। पुलिस भी इस मामले की जांच करेगी।
415 पंजीकृत मदरसे, कई अपंजीकृत:
उत्तराखंड में सभी मदरसों का मदरसा बोर्ड में पंजीकृत होना अनिवार्य है। वर्तमान में 415 मदरसे पंजीकृत हैं, जहाँ 40 हजार से अधिक छात्र पढ़ते हैं। लेकिन कई अपंजीकृत मदरसे भी चल रहे हैं, जिनकी शिकायतें मिल रही हैं।
बाहरी फंडिंग और अवैध गतिविधियों की आशंका:
शिकायतों में कहा गया है कि इन अपंजीकृत मदरसों को बाहर से धन मिल रहा है और यहाँ दूसरे राज्यों के छात्र भी पढ़ रहे हैं। साथ ही, इन मदरसों में अवैध गतिविधियाँ चलाए जाने की भी आशंका जताई गई है।
पुलिस करेगी विस्तृत जांच:
पुलिस महानिरीक्षक (कानून-व्यवस्था) नीलेश आनंद भरणे ने कहा कि पुलिस इन मदरसों की गहनता से जांच करेगी। जो मदरसे पंजीकृत नहीं हैं और अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, उनकी जांच की जाएगी।
Pls read:Uttarakhand: उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा, चार नए क्षेत्र होंगे विकसित