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शिमला, 10 दिसंबर, 2024: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अगले वित्त वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारियों में व्यस्त हैं। इस कारण राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर रोक लगा दी है। यह रोक बजट सत्र तक लागू रहेगी।
मुख्यमंत्री की प्राथमिकता राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। सरकार ने पिछले एक वर्ष में 2200 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है और आगे भी राजस्व बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार कड़े फैसले ले सकती है, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि आम जनता पर ज्यादा बोझ न पड़े। मुख्यमंत्री सुक्खू, जो वित्त मंत्री भी हैं, आगामी बजट सत्र में लगातार तीसरा बजट पेश करेंगे।
बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए योजना:
नए बजट में राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उपाय किए जाएँगे। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए एक व्यापक योजना लाने के संकेत दिए हैं। इस योजना में दिव्यांग बच्चों के शिक्षकों से भी सुझाव लिए जा रहे हैं। सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।
तबादलों पर रोक:
बजट तैयार करने में मुख्यमंत्री के ध्यान को केंद्रित करने के लिए सामान्य तबादलों पर रोक लगा दी गई है। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री तबादले कर सकेंगे। बजट सत्र के बाद सामान्य तबादलों पर से प्रतिबंध हटा लिया जाएगा और संबंधित विभाग के मंत्री भी तबादले करने के लिए अधिकृत होंगे।
बजट के लिए सुझाव:
वित्त और योजना विभाग ने विभागीय स्तर पर बैठकें करके बजट के लिए सुझाव मांगे हैं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 से 21 दिसंबर तक धर्मशाला में होगा। नए साल में विधायक अपनी प्राथमिकताएँ और सुझाव देंगे। सरकार आम जनता और हितधारकों से भी सुझाव मांगेगी, जिन्हें लिखित और ऑनलाइन वित्त विभाग को भेजा जा सकेगा।
मुख्यमंत्री द्वारा बजट तैयारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने से पता चलता है कि सरकार राज्य के आर्थिक विकास और समाज कल्याण के लिए गंभीर है। तबादलों पर रोक बजट निर्माण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अस्थायी कदम है।
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