Uttarakhand: राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में जुटी धामी सरकार, उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा – The Hill News

Uttarakhand: राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में जुटी धामी सरकार, उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा

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देहरादून, 9 दिसंबर 2024: उत्तराखंड में आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या, मुख्य सचिव सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों का जायजा लेना और किसी भी प्रकार की कमी को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाना था।

गौरवशाली आयोजन का लक्ष्य: मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में कहा कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि देवभूमि अब खेलों के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाएगी। G20 शिखर सम्मेलन की तरह ही राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी ऐतिहासिक और यादगार बनाया जाएगा। धामी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वे अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का पूरी ईमानदारी और कुशलता से निर्वहन करें। प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान देने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही।

खेल मंत्री ने की ग्रीन गेम्स की वकालत: खेल मंत्री रेखा आर्या ने बैठक में ‘ग्रीन गेम्स’ आयोजित करने के अपने विज़न पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश में पहला ऐसा राज्य बनेगा जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए ई-वेस्ट से मेडल, सोलर ऊर्जा का उपयोग, न्यूनतम प्लास्टिक सामग्री का प्रयोग और ई-वाहनों का उपयोग करके राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करेगा। आर्या ने कहा, “राष्ट्रीय खेल प्रदेश के लिए सम्मान का विषय है। किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।” उन्होंने यह भी जोर दिया कि यह आयोजन पूरे देश को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देगा।

तैयारियों की समीक्षा और निर्देश: प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा ने बैठक में राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री और खेल मंत्री को दी। विभिन्न स्थलों के विकास कार्यों की प्रगति, आवास की व्यवस्था, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं की उपलब्धता और सुरक्षा व्यवस्था आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नैनीताल के जिलाधिकारी से गौला पार स्टेडियम की मौजूदा स्थिति और विकास कार्यों की जानकारी भी ली गई। सीएम धामी ने अधिकारियों को सड़कों, मार्गों और स्टेडियम के कार्यों को तुरंत पूरा करने के निर्देश दिए।

संरचनात्मक बदलाव और परियोजनाओं पर जोर: खेल मंत्री रेखा आर्या ने यूनिवर्सिटी एक्ट, भूमि हस्तांतरण और गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए धनराशि जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को राष्ट्रीय खेलों को प्राथमिकता देते हुए इन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। आर्या ने कुछ पारंपरिक खेलों जैसे मलखंब, योगासन, कराटे, राफ्टिंग, स्पीड क्लाइम्बिंग और पिट्ठू को कोर गेम्स की श्रेणी में शामिल करने की पैरवी की ताकि उत्तराखंड के खिलाड़ियों को पदक जीतने के अधिक अवसर मिल सकें।

पहाड़ी क्षेत्रों में खेलों का आयोजन: खेल मंत्री ने एक अनूठे पहलू पर भी प्रकाश डाला। उनका विचार है कि कुछ खेलों का आयोजन पहाड़ी क्षेत्रों में भी किया जाए ताकि पहाड़ों पर राष्ट्रीय खेलों की छाप पड़े और अन्य राज्यों के खिलाड़ियों को उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता से रूबरू होने का अवसर मिले। उन्होंने बॉक्सिंग को पिथौरागढ़, राफ्टिंग को टनकपुर, योगासन को पौड़ी और पिट्ठू को चमोली में आयोजित करने का सुझाव दिया।

विदेशी विशेषज्ञों की सराहना और सुझाव: 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर चुके गोवा की खेल सचिव ने भी बैठक में भाग लिया और उत्तराखंड के द्वारा विकसित खेल अवसंरचना की सराहना करते हुए उसे विश्व स्तरीय बताया। जीटीसीसी सदस्यों ने भी प्रदेश सरकार द्वारा विकसित अवसंरचना की सराहना की और वेलोड्रोम साइकिलिंग के विश्व स्तरीय निर्माण के लिए मुख्यमंत्री और खेल मंत्री की प्रशंसा की।

तीरंदाजी शिविर का शुभारंभ: बैठक के बाद मुख्यमंत्री धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने तीरंदाजी के एक शिविर का शुभारंभ किया। खेल मंत्री ने युवा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उन्हें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभकामनाएं दीं।

उपस्थिति: बैठक में मुख्यमंत्री और खेल मंत्री के अलावा रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, जीटीसीसी कमेटी की अध्यक्ष सुनैना, राजीव मेहता, प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा, उत्तरांचल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महेश नेगी, डी.के. सिंह और संबंधित विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और बैठक के मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी। कुल मिलाकर, बैठक में राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर सरकार की गंभीरता और प्रतिबद्धता झलकती है।

 

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