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सेवाओं को नियमित करने की उनकी मांग पर विचार करने के लिए अधिकारियों की कमेटी बनाने के निर्देश
शिक्षा विभाग को कंप्यूटर टीचर्स यूनियन की उचित मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए कहा
चंडीगढ़, 9 दिसंबर
पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज शिक्षा विभाग की चार कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठक की। यह बैठक इन कर्मचारी यूनियनों की सेवाओं को नियमित करने सहित विभिन्न मांगों पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के कार्यालय में हुई इन बैठकों के दौरान, वित्त मंत्री ने शिक्षा विभाग, प्रसोनल विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों की भागीदारी वाली कमेटी बनाने के निर्देश दिए। यह कमेटी इन तीन कर्मचारी संगठनों – ए.आई.ई. कच्चे अधिकारी यूनियन, आईईआरटी विशेष अध्यापक यूनियन, और सर्व (समग्र) शिक्षा अभियान/मिड-डे मील दफ्तर कर्मचारी यूनियन द्वारा उठाई गई सेवाओं को नियमित करने की मांग पर विचार करेगी।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन नेताओं को भरोसा दिलाया कि कमेटी उनकी मांगों पर विचार करके अपनी रिपोर्ट जल्दी सौंपेगी। उन्होंने शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों को यूनियनों द्वारा उठाई गई वित्तीय मांगों का अध्ययन करने के बाद उनसे जल्द ही बैठक करने के निर्देश दिए, ताकि आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
कंप्यूटर टीचर्स यूनियन की मांगों के संबंध में, वित्त मंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पंजाब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन सोसाइटी (पीआईसीटीईएस) के तहत भर्ती किए गए इन अध्यापकों की उचित मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा। वित्त मंत्री और शिक्षा विभाग ने यूनियनों के नेताओं को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनकी उचित मांगों को जल्द हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भी भरोसा जताया कि यह बैठकें उनके मुद्दों के समाधान के लिए सही दिशा में कदम साबित होंगी।
बैठकों में उपस्थित यूनियनों के प्रतिनिधियों में ए.आई.ई. कच्चे अधिकारी यूनियन से प्रधान तेजिंदर कौर और सचिव कुलविंदर कौर, आई.ई.आर.टी विशेष अध्यापक यूनियन से प्रधान रमेश कुमार और मीत प्रधान गुरमीत सिंह, सर्व (समग्र ) शिक्षा अभियान से मिड-डे मील दफ्तरी कर्मचारी यूनियन से राज्य प्रधान कुलदीप सिंह और सचिव राजिंदर सिंह और कंप्यूटर टीचर्स यूनियन से सीनियर मीत प्रधान हरजीत सिंह और मीत प्रधान अनिल ऐरी, जनरल सचिव हरप्रीत सिंह और जनरल सचिव परमिंदर सिंह शामिल थे।
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