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चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अस्पताल से छुट्टी मिलते ही राज्य के धान खरीद प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने आज धान खरीद के प्रबंधों की समीक्षा के लिए एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खरीफ के मंडीकरण सीजन के दौरान धान की फसल की खरीद के लिए पूरी तरह तैयार है।
185 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य:
मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले खरीद सीजन के दौरान किसानों द्वारा लगभग 185 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में लाए जाने की उम्मीद है। इस बार राज्य में 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा खरीफ मंडीकरण सीजन 2024-25 के लिए 41,378 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
किसानों को समय पर भुगतान की गारंटी:
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने इस सीजन के लिए ‘ए’ ग्रेड के धान के लिए 2320 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की खरीद एजेंसियां जैसे पनग्रेन, मार्कफेड, पनसप, पीएसडब्ल्यूसी और एफसीआई भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करेंगी। उन्होंने कहा कि धान की निर्बाध और सुचारू खरीद के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धान की निर्बाध खरीद और लिफ्टिंग के लिए प्रतिबद्ध है।
किसानों की सुविधा को प्राथमिकता:
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की फसल मंडियों में पहुंचते ही खरीदने के लिए पहले से ही पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके बैंक खातों में समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था विकसित की गई है। उन्होंने कहा कि मंडियों में अनाज की निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है ताकि किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
डिप्टी कमिश्नरों को दिए गए स्पष्ट निर्देश:
मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को मंडियों में धान की सुचारू खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपने-अपने जिलों में फसल के तुरंत भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस जिम्मेदारी को निभाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए उनकी फसल की तुरंत खरीद और भुगतान सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार धान की सुचारू और निर्बाध खरीद के लिए प्रतिबद्ध है और यह अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे सरकार के निर्णय को सही अर्थों में लागू करना सुनिश्चित करें।
राइस मिल मालिकों को बड़ी राहत:
इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक अहम फैसले में राइस मिल मालिकों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि खरीद सीजन 2024-25 के लिए कस्टम मिलिंग के आवंटन हेतु सबसे पहले आवेदन करने वाले 750 मिल मालिकों को नीति अनुसार आवंटित किए गए धान से 25 प्रतिशत अधिक धान आवंटित किया जाएगा।
मुख्य बिंदु:
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मुख्यमंत्री ने अस्पताल से छुट्टी मिलते ही धान खरीद प्रबंधों का लिया जायजा
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1 अक्टूबर से शुरू होने वाले खरीद सीजन में 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य
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किसानों को समय पर भुगतान की गारंटी
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डिप्टी कमिश्नरों को मंडियों का नियमित दौरा करने के आदेश
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राइस मिल मालिकों को 25% अधिक धान आवंटन का ऐलान