शिमला: हिमाचल प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगने वाला है, क्योंकि सुक्खू सरकार बिजली की हर यूनिट पर दो विशेष तरह के सेस लगाने जा रही है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक 2024 पेश किया, जिसमें दो संशोधन किए गए हैं:
1. मिल्क सेस: घरेलू उपभोक्ताओं पर प्रति यूनिट बिजली खपत पर 10 पैसे मिल्क सेस का प्रावधान किया गया है। हालांकि, जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल जीरो होगा, उनपर इस सेस का बोझ नहीं पड़ेगा। इस सेस से आने वाला राजस्व हिमाचल में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और दुग्ध उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाएगा।
2. पर्यावरण सेस:
-
लघु औद्योगिक ऊर्जा यूनिट में 2 पैसे प्रति यूनिट,
-
मध्यम औद्योगिक ऊर्जा पर 4 पैसे प्रति यूनिट,
-
बड़े उद्योगों पर 10 पैसे प्रति यूनिट,
-
कमर्शियल सेक्टर पर 10 पैसे प्रति यूनिट,
-
अस्थाई कनेक्शन पर 2 रुपये प्रति यूनिट,
-
स्टोन क्रेशर पर 2 रुपये प्रति यूनिट, और
-
इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन पर 6 रुपये प्रति यूनिट पर्यावरण सेस लगेगा।
पर्यावरण सेस से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल नवीकरण उर्जा के जरिए बिजली उत्पादन बढ़ाने और पर्यावरण को बचाने के लिए किया जाएगा।
किस पर कितना पर्यावरण सेस?
-
लघु औद्योगिक ऊर्जा ₹0.02 प्रति यूनिट
-
मध्यम औद्योगिक ऊर्जा ₹0.04 प्रति यूनिट
-
बड़े औद्योगिक ऊर्जा ₹0.10 प्रति यूनिट
-
कॉमर्शियल कनेक्शन ₹0.10 प्रति यूनिट
-
अस्थाई कनेक्शन ₹2.00 प्रति यूनि
-
स्टोन क्रशर ₹2.00 प्रति यूनि
-
इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ₹6.00 प्रति यूनिट
हिमाचल में कितने बिजली उपभोक्ता?
करीब 70 लाख की आबादी वाले हिमाचल प्रदेश में करीब 28 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं। वहीं, व्यावसायिक उपभोक्ताओं की संख्या करीब 2 लाख हैं।
Pls read:Himachal: सुक्खू सरकार लूहरी, सुन्नी और धौलासिद्ध बिजली परियोजनाओं को टेकओवर करने की तैयारी में