खबरें सुनेशिमला, [दिनांक] – 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा नहीं लेंगे।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर इसको लेकर जानकारी दी है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, हाईकमान के आदेश अनुसार वे भी इस बैठक में भाग नहीं लेंगे।
कांग्रेस ने लगाए आरोप
कांग्रेस का आरोप है कि आम बजट में गैर एनडीए शासित राज्यों की अनदेखी की गई है। इस कारण वे इस बजट के विरोध में इस बैठक का बहिष्कार करेंगे।
हालांकि बैठक में जाने को लेकर पूछे गए सवाल को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टाल दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी इसकी जानकारी नहीं है।
नीति आयोग: भारत सरकार और राज्यों का मंच
नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में इनपुट्स उपलब्ध करवाता है। इसका बजट निर्माण या सरकार के वित्तीय कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। नीति आयोग का मकसद भारत सरकार और राज्यों को एक मंच उपलब्ध करवाना है। यहां पर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक साथ बैठकर राष्ट्रीय हित में नीतियों के निर्माण को लेकर अपनी बात रखते हैं।
कांग्रेस के इस फैसले से नीति आयोग की बैठक में राजनीतिक रंग साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।
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