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- संबंधित आधिकारियों को शुरू योजनाओं और सैंटरों की सूचियां विभाग के मुख्य दफ्तर को एक महीनेे के अंदर भेजने के दिए आदेश
- कहा, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों के बच्चों के सर्वपषीय विकास के लिए वचनबद्ध
चंडीगढ़, 15 सितम्बर-
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों का आर्थिक स्तर उठाने के लिए वचनबद्ध है। यह जानकारी देते हुए पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डा. बलजीत कौर ने बताया कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुसूचित जाति के बच्चो को अलग-अलग ट्रेडों की प्रशिक्षण दी जायेगी जिससे वह अपना रोजगार कमाने के काबिल बन सकें।
आज यहां पंजाब भवन में बठिंडा, फरीदकोट, कपूरथला, लुधियाना, मोगा, संगरूर और श्री मुक्तसर साहिब आदि जिलों के अतिरिक्त डिप्टी कमीशनर ( विकास) और एन. जी. ओज के प्रतिनिधियों से की समीक्षा मीटिंग दौरान कैबिनेट मंत्री डा. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के नवयुवकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार सूबेे के अनुसूचित जाति और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों के लोगों के सर्वपक्षीय विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
डा. बलजीत कौर ने जिला आधिकारियों और एन. जी. ओज के साथ अनुसूचित जाति अभिउदय योजना लागू करने संबधी विस्तार में विचार-विमर्श किया और अलग-अलग प्रोजेक्टों की प्रगति संबंधी जानकारी मांगी। उन्होंने इस स्कीम संबंधी आ रही मुश्किलें सुनी और मौके पर ही आधिकारियों को मुश्किलों का निपटारा तुरंत करने के आदेश दिए। उन्होंने जिला अधिकारी को हिदायत देते हुए कहा कि एन. जी. ओज आपसी तालमेल के साथ अनुसूचित जाति के बच्चों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया मुकम्मल करें जिससे सम्बन्धित बच्चे आजीविका कमाने के योग्य हो सकें।
डा. बलजीत कौर ने बताया कि अनुसूचित जाति अभिउदय योजना के अंतर्गत 3440 अनुसूचित जाति नौजवानों को अलग-अलग ट्रेडों में प्रशिक्षण देने के लिए लगभग 8 करोड़ 97 लाख रुपए अलग- अलग जिलों को जारी किये गए हैं।
कैबिनेट मंत्री ने एन. जी. ओज को भी आदेश दिए कि वह अपेक्षित प्रक्रिया अपनाने उपरांत शिक्षार्थियों की सूचियां सम्बन्धित डिप्टी कमिशनरों , अतिरिक्त डिप्टी कमीशनरों को तुरंत मुहैया करवाये जिससे आगे वाली प्रक्रिया समय सिर पूरी की जा सके। उन्होंने संबंधित आधिकारियों को शुरू की योजनाएँ और सैंटरों की सूचियां विभाग के मुख्य दफ्तर को एक महीनो के अंदर भेजने के आदेश भी दिए।
इस मौके सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के डायरकैटर-कम-संयुक्त सचिव स. राज बहादर सिंह और विभाग के सीनियर अधिकारी उपस्थित थे।