देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए तैयार हो रहे ड्राफ्ट को लेकर आज कई अहम खुलासे हो सकते हैं। रिपोर्ट तैयार कर रही समिति आज नई दिल्ली में यूसीसी से जुड़े विषयों को लेकर अपना रुख स्पष्ट करेगी। देश में जिस तरह से यूसीसी को लेकर माहौल तैयार हो रहा है, उससे लगता है कि आगामी लोकसभा चुनावी में यह बड़ा मुद्दा होगा। पीएम मोदी के यूसीसी को लेकर अपना रूख साफ करने से साफ है कि केंद्र सरकार की मंशा चुनाव से पहले देश में यूसीसी लागू करने की है। हालांकि कांग्रेस सहित कई अन्य विपक्षी दलों का अभी तक यूसीसी पर कोई स्पष्ट रूख नहीं आया है।
यूसीसी लागू करने में देश का पहला राज्य बनने से उत्तराखंड कुछ दूर है। ड्राफ्ट बनाने के लिए गठित जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई समिति ने ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया है। जानकारों का मानना है कि यूसीसी पर केंद्र सरकार के फोकस के बाद विशेषज्ञ समिति की रणनीति में बदलाव हुआ है। अभी तक यही संभावना जताई जा रही थी कि समिति 30 जून को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यही उम्मीद कर रहे थे। लेकिन नई परिस्थितियों और राष्ट्रीय विधि आयोग की सक्रियता के बाद अब इसमें कुछ और वक्त लगने की संभावना जताई जा रही है। इस लिहाज से रिपोर्ट के जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में कभी भी सरकार को सौंपी जा सकती है।