देहरादून। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास, विस्थापन और नई अवस्थापना के लिए उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से 2000 करोड़ रुपये का राहत पैकेज मांगा है। राज्य सरकार की प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसके साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट में जोशीमठ के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
सचिव मुख्यमंत्री आर. मीनाक्षी सुंदरम ने प्रस्ताव भेजे जाने की पुष्टि की है। हालांकि अभी सरकार की ओर से यह खुलासा नहीं हो पाया है कि एनडीएमए की फाइनल रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई कि नहीं। प्रदेश सरकार ने जोशीमठ भू-धंसाव प्रभावित क्षेत्र के भवनों के मुआवजा के संबंध में अपनी नीति तय कर दी थी। इस नीति के तहत सर्वाधिक संवेदनशील प्रभावितों को मुआवजा बंटना शुरू भी हो गया।
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