शिमला। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने एडीएम और उप मंडलाधिकारी एसडीएम के साथ लगे निजी सुरक्षा कर्मी (पीएसओ) को हटाने के आदेश दिया है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुरक्षा पर हो रहे अतिरिक्त खर्च को कम किया जा रहा है। हटाये जाने वाले पीएसओ की थाना व चौकियों में सेवाएं ली जाएंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री के काफिले में भी पहले की अपेक्षा कम गाड़ियां चलेंगी।
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सुक्खू सरकार का मानना है कि पूर्व भाजपा सरकार ने अफसरों की सुरक्षा के लिए पीएसओ की तैनात कर राज्य पर वित्तीय बोझ डाला है। फिजूलखर्च रोकने के लिए सुक्खू सरकार का यह बड़ा फैसला है। हिमाचल सरकार 79 हजार करोड़ के कर्जे में डूबा है। सरकार का मानना है कि हिमाचल शांत राज्य है, यहां सुरक्षा के नाम पर पुलिस के पीएसओ की जरूरत नहीूं है। विधायक रहते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कभी पीएसओ नहीं रखा। ऐसे में वह विधायकों और सीपीएस को भी जरूरत पड़ने पर पीएसओ रखने के निर्देश दिए हैं। सीएम व मंत्रियों की वीवीआईपी, वीआईपी मूवमेंट में भी वाहनों की संख्या कम करने को कहा गया है।