खबरें सुनेदेहरादून। उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एक बार फिर बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारी है। उत्तराखंड सरकार लगातार बिजली के दामों में वृद्धि को मंजूरी दे रही है। निगम ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को सरचार्ज वृद्धि जारी रखते हुए टैरिफ में 7.72 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा। पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव में कोई परिवर्तन न करते हुए निगम ने फिर से प्रस्ताव भेजकर सरचार्ज वृद्धि जारी रखने की अपील की है।
दरअसल, नियामक आयोग को बीते 15 दिसंबर को आगामी वित्तीय वर्ष में टैरिफ बढ़ोतरी को लेकर ऊर्जा निगम ने प्रस्ताव भेजा, जिसपर आयोग ने निगम के प्रस्ताव को वापस लौटाते हुए बिंदुवार उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। जिसका अनुपालन करते हुए ऊर्जा निगम ने समस्त बिंदुओं पर आख्या नियामक आयोग को प्रेषित कर दी है। ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार के अनुसार ऊर्जा निगम के कुल एनुअल रिक्युरिंग रेवेन्यु (एआरआर) 10394.42 करोड़ के प्रस्ताव में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयोग के निर्देशानुसार वर्ष 2022-23 के लिए लागू अतिरिक्त पावर परचेज सरचार्ज को छोड़ते हुए प्रस्तावित प्रतिशत टैरिफ वृद्धि का आकलन अलग से कर प्रस्ताव भेजा गया है।
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वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टैरिफ वृद्धि के प्रस्ताव में कोई बढ़ोतरी या बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में निगम की मांग है कि आगामी वित्तीय वर्ष में 7.72 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ ही बीते सितंबर में सरचार्ज में की गई 6.5 प्रतिशत की वृद्धि को जारी रखा जाए। निगम आमतौर पर श्रावंती-गांमा और अंता-औरेया गैस आधारित प्लांट से बिजली खरीद करता है। प्रबंध निदेशक ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में किए गए विकास कार्यों में हुए व्यय का भुगतान अब भी केंद्र सरकार की ओर से नहीं हो सकता है। जिसके लिए विभिन्न प्रोजेक्ट के पूरा होने की रिपोर्ट सौंप दी गई है और कार्यों के लिए प्राप्त लोन की भरपाई को आगामी वित्तीय वर्ष में टैरिफ में 7.72 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव भेजा गया है।
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