चंडीगढ़। पंजाब की मंडियों में धान खरीद के नाम पर कथित अनियमितताओं का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने जांच तेज कर दी है। फाजिल्का जिले के अबोहर में दो आढ़ती फर्मों ने बिना वास्तविक कार्यालय और पंजीकृत कर्मचारियों के करीब 11 हजार क्विंटल धान की खरीद सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराई। मामले में मार्कफेड के वरिष्ठ शाखा अधिकारी और मार्केट कमेटी के सचिव को निलंबित कर दिया गया है। सात आढ़ती फर्मों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की गई है।
अबोहर में पिछले कुछ दिनों में धान खरीद के आंकड़ों में अचानक बढ़ोतरी होने पर अधिकारियों को संदेह हुआ। इसके बाद करीब 28 फर्मों के रिकॉर्ड की जांच की गई। जांच में दो फर्मों के नाम पर लगभग 11 हजार क्विंटल धान की खरीद दर्ज मिली।
सत्यापन में नहीं मिला कार्यालय
जांच के अनुसार, दोनों फर्मों का पंजीकरण सितंबर 2026 में हुआ था। अधिकारियों ने जब उनके दर्ज पते पर जाकर सत्यापन किया तो वहां कोई कार्यालय नहीं मिला। फर्मों के नाम पर कोई पंजीकृत कर्मचारी भी नहीं पाया गया। इसके बाद फर्मों और संबंधित अधिकारियों के बीच संभावित मिलीभगत की आशंका जताई गई।
इस मामले में मार्कफेड के वरिष्ठ शाखा अधिकारी कुलदीप सिंह और मार्केट कमेटी अबोहर के सचिव अमनदीप सिंह कंग को निलंबित किया गया है। जांच में पांच अन्य फर्मों की खरीद भी संदिग्ध पाई गई। इन फर्मों ने 21 किसानों का धान खरीद केंद्र में मौजूद दिखाया था, लेकिन मौके पर भौतिक सत्यापन के दौरान फसल नहीं मिली। इन फर्मों को नया बारदाना जारी किए जाने की बात भी सामने आई है।
दूसरे राज्यों से धान लाने की आशंका
जांच एजेंसियों को आशंका है कि राजस्थान या अन्य राज्यों से लाए गए धान को सरकारी खरीद केंद्रों में खरीदा हुआ दिखाया गया हो सकता है। स्थानीय किसानों से कम कीमत पर खरीदी गई फसल को सरकारी खरीद में शामिल करने की संभावना भी जांच के दायरे में है। अबोहर की राजस्थान से सटी सीमा को देखते हुए दूसरे राज्यों से धान लाकर खरीद रिकॉर्ड में दर्ज करने की आशंका की भी पड़ताल की जा रही है।
दोनों संदिग्ध फर्मों के नाम पर दर्ज खरीद का भुगतान रोक दिया गया है। कार्रवाई के लिए मंडी बोर्ड को भी पत्र लिखा गया है।
भुल्लथ में 22 हजार बोरियों की ढुलाई पर सवाल
कपूरथला जिले के भुल्लथ में भी धान खरीद से जुड़ी एक शिकायत सामने आई है। शिकायत के मुताबिक, मंडी से 22 हजार बोरियां धान एक राइस मिल तक पहुंचाकर उतारने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया, लेकिन रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों में इन बोरियों की ढुलाई का कोई फुटेज नहीं मिला। सरकार ने पूनसप के अधिकारियों को जांच कर जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।
खरीद का आंकड़ा लक्ष्य से आगे
पंजाब में इस सीजन के लिए 180 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि मंडियों में आवक 188 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है। सरकारी एजेंसियां अब तक 183 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुकी हैं।
राज्य सरकार ने केंद्र से खरीद लक्ष्य बढ़ाकर 200 लाख मीट्रिक टन करने की मांग की है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव राहुल तिवारी ने कहा कि मंडियों में पहुंचने वाले किसानों के धान का एक-एक दाना खरीदा जाएगा, लेकिन फर्जी खरीद किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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