चंडीगढ़। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करते हुए जनवरी महीने के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लक्ष्य को लेकर ब्यूरो ने इस साल के पहले महीने में ही कड़ा प्रहार किया है। इस दौरान ब्यूरो ने कुल 8 अलग-अलग ट्रैप केसों के माध्यम से 10 सरकारी अधिकारियों और एक निजी व्यक्ति को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करने में सफलता पाई है।
विजिलेंस ब्यूरो के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन के हर स्तर से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो की टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं ताकि सरकारी सेवा के नाम पर जनता का शोषण करने वालों पर लगाम लगाई जा सके। जनवरी महीने में हुई इन गिरफ्तारियों से भ्रष्ट अधिकारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।
कानूनी कार्रवाई के मोर्चे पर भी ब्यूरो ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। पिछले महीने के दौरान विभिन्न सक्षम अदालतों में 24 सतर्कता मामलों (विजिलेंस केस) से संबंधित चालान पेश किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भ्रष्टाचार के संदिग्ध मामलों की गहराई से जांच करने के लिए ब्यूरो ने 4 नई सतर्कता जांच (विजिलेंस इन्क्वायरी) भी दर्ज की हैं। आंकड़ों के अनुसार, कुल 12 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 16 आरोपियों को नामजद किया गया है। इन आरोपियों में 11 सरकारी कर्मचारी शामिल हैं, जिन पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप है।
अदालती फैसलों का जिक्र करते हुए प्रवक्ता ने बताया कि विजिलेंस ब्यूरो द्वारा पैरवी किए गए सात मामलों में अदालतों ने अपना निर्णय सुनाया है। इन फैसलों में कुल 11 व्यक्तियों को रिश्वतखोरी का दोषी पाया गया। दोषी पाए गए इन व्यक्तियों को अदालत ने 4-4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का भारी जुर्माना भी लगाया गया है।
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि राज्य में भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जा रही है। ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाना और आम नागरिक को बिना किसी रिश्वत या बाधा के सरकारी सेवाओं का लाभ दिलाना है। अधिकारियों ने जनता से भी अपील की है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी काम के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो तुरंत विजिलेंस ब्यूरो को इसकी सूचना दें ताकि दोषियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जा सके। ब्यूरो की इस सक्रियता से प्रशासनिक सुधारों को नई दिशा मिल रही है।
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