देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के 4224 लाभार्थी श्रमिकों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से इन श्रमिकों के बैंक खातों में कुल 12 करोड़ 89 लाख 85 हजार रुपये की धनराशि हस्तांतरित की। यह राशि श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने श्रमिकों की सुविधा के लिए एक और बड़ी पहल का शुभारंभ किया। राज्य के 191 कॉमन सर्विस सेंटरों में श्रमिकों की सहायता के लिए अब विशेष व्यवस्था शुरू की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत श्रमिकों को योजनाओं से जुड़ी जानकारी, पंजीकरण और नवीनीकरण जैसी सुविधाओं के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ब्लॉक, तहसील और गांव स्तर पर मौजूद इन सीएससी केंद्रों के माध्यम से ही उन्हें एक ही छत के नीचे सारी मदद मिल सकेगी।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक हमारे राज्य के विकास की सबसे मजबूत नींव हैं और बुनियादी ढांचे के निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार का दायित्व है कि जो लोग प्रदेश को बनाने में अपना पसीना बहाते हैं उनका और उनके परिजनों का भविष्य सुरक्षित रहे। धामी ने बताया कि सरकार श्रमिकों की हर समस्या का समाधान कर रही है और उनके आश्रितों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।
श्रम आयुक्त पीसी दुम्का ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बोर्ड लगातार श्रमिकों के हित में काम कर रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि कर्मकार बोर्ड द्वारा पिछले छह महीनों में 51 करोड़ रुपये की धनराशि श्रमिकों और उनके परिजनों के खातों में भेजी जा चुकी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी बोर्ड मुख्यमंत्री के विजन सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र पर चलते हुए काम करेगा। कार्यक्रम में राज्य संविदा श्रम सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत, उप श्रम आयुक्त विपिन कुमार, सहायक श्रम आयुक्त धर्मराज और आईटी एक्सपर्ट दुर्गा चमोली भी उपस्थित रहे।