देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के हर नागरिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत की है। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक अहम बैठक की। इस बैठक में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि इस अभियान का एकमात्र उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक पात्र नागरिक को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है।
अभियान के तहत 17 दिसंबर से अगले 45 दिनों तक प्रदेश भर की सभी न्याय पंचायतों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों के माध्यम से कुल 23 विभागों की योजनाओं का लाभ सीधे जनता को दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिलों में न्याय पंचायतों की संख्या के आधार पर रोस्टर तैयार करें। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में न्याय पंचायतें ज्यादा हैं वहां यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हर पात्र व्यक्ति को लाभ नहीं मिल जाता। उन्होंने सुझाव दिया कि अधिकारियों की उपलब्धता को देखते हुए हफ्ते में दो से तीन दिन हर तहसील की न्याय पंचायत को संतृप्त करने का लक्ष्य रखा जाए।
मुख्य सचिव ने प्रचार प्रसार पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि कैंप लगाने से पहले ही सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से लोगों को इसकी जानकारी दी जाए ताकि वे अपने जरूरी दस्तावेज तैयार रख सकें। कैंप से दो तीन दिन पहले ही आवेदन पत्र और जरूरी सूचनाएं न्याय पंचायतों में उपलब्ध करा दी जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कैंप के बाद आसपास के गांवों का दौरा करें और छूटे हुए पात्र लोगों के आवेदन भरवाएं।
इन बहुद्देशीय कैंपों में समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजनाओं, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र बनवाने और मनरेगा के लाभार्थियों के पंजीकरण जैसी सुविधाओं पर फोकस रहेगा। इसके अलावा बैंकर्स समिति को भी शामिल किया जाएगा ताकि लोगों को ऋण संबंधी योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्य सचिव ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि प्रभारी सचिव अपने जिलों में लगने वाले इन कैंपों का औचक निरीक्षण करें।
शिकायत निवारण और मॉनिटरिंग के लिए भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि कैंप में आने वाली शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया जाए। हर हफ्ते की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव कार्यालय को भेजी जाएगी। सभी आयोजित कैंपों का डेटाबेस तैयार करने और डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक विशेष ऐप बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव शैलेश बगौली, दिलीप जावलकर, पंकज कुमार पाण्डेय और विनय शंकर पाण्डेय सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।