चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने नागरिक सेवाओं में देश भर में सबसे कम पेंडेंसी का रिकॉर्ड बनाने के बाद अब अपनी उपलब्धियों को और आगे ले जाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में नागरिक सेवा के बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विस्तार करने की योजना बनाई है। इसी कड़ी में सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अमन अरोड़ा ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य भर में 54 नए सेवा केंद्र खोले जाएंगे। इन नए केंद्रों के खुलने के बाद राज्य में सेवा केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 598 हो जाएगी।
अमन अरोड़ा ने यह घोषणा नागरिक सेवा वितरण और सेवा केंद्र संचालन की समीक्षा बैठक के दौरान की। यह बैठक मगसिपा में आयोजित की गई थी जिसकी अध्यक्षता खुद मंत्री अमन अरोड़ा ने की। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ सभी जिलों के उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव डीके तिवारी और निदेशक विशेष सारंगल भी मौजूद थे।
समीक्षा बैठक के दौरान मौजूदा 544 सेवा केंद्रों के शानदार प्रदर्शन पर चर्चा की गई। वर्तमान में पंजाब में 263 शहरी और 281 ग्रामीण सेवा केंद्र चल रहे हैं। ये आत्मनिर्भर केंद्र नागरिकों को 465 प्रकार की सरकारी सेवाएं और 7 प्रकार की बिजनेस टू सिटीजन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बैठक में पेंडेंसी, सेवावार प्रदर्शन, अधिकारियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों और ऑनलाइन फील्ड वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई। एक सकारात्मक बात यह सामने आई कि वापस भेजे जाने वाले मामलों में कमी आई है जिसका मतलब है कि अनावश्यक आपत्तियां अब कम लग रही हैं।
अमन अरोड़ा ने जीरो पेंडेंसी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि सभी सेवाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर दी जाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिन जिलों का प्रदर्शन आवेदनों के निपटारे में सबसे बेहतर होगा उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और जीरो पेंडेंसी वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा।
मंत्री ने जिला प्रशासन के उन प्रयासों की सराहना की जिनके तहत पटवारी, सरपंच, नंबरदार और एमसी जैसे 100 प्रतिशत फील्ड वेरिफिकेशन अधिकारियों को ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए ई सेवा, एम सेवा और व्हाट्सएप से जोड़ा गया है। उन्होंने जानकारी दी कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए लगभग 4 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 96.3 प्रतिशत का निपटारा किया जा चुका है। अमन अरोड़ा ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि नए सेवा केंद्रों के निर्माण से जुड़े सभी कार्य 15 जनवरी 2026 तक हर हाल में पूरे कर लिए जाने चाहिए। इसके अलावा पंजाब सरकार ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम और नागरिक सेवा वितरण पोर्टल की भी शुरुआत की है ताकि लोगों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकें।