देहरादून/चमोली
देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आने के बाद विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। जिले के एक सरकारी स्कूल में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण के गंभीर आरोप लगने के बाद आरोपी अतिथि शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। राजकीय इंटर कॉलेज गौंणा में तैनात आरोपी शिक्षक युनुस अंसारी का अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। मामला यहीं नहीं रुका, बल्कि विभाग की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है।
घटनाक्रम के मुताबिक राजकीय इंटर कॉलेज गौंणा में राजनीति विज्ञान के अतिथि प्रवक्ता के पद पर तैनात युनूस अंसारी पर स्कूल की ही छात्राओं ने यौन शोषण और छेड़छाड़ के बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। यह शिक्षक वर्ष 2015 से यहां कार्यरत था। जब छात्राओं ने अपने अभिभावकों को आपबीती सुनाई तो अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने तुरंत स्कूल प्रशासन और विभागीय अधिकारियों से इसकी शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए विद्यालय स्तर पर तत्काल विद्यालय प्रबंधन समिति और अभिभावक संघ की एक आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई गई।
चमोली के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए राजकीय इंटर कॉलेज गौंणा के प्रधानाचार्य को निर्देश दिए कि आरोपी शिक्षक का अनुबंध तुरंत निरस्त किया जाए। इसके अनुपालन में प्रधानाचार्य ने आरोपी को सेवा से हटाने के आदेश जारी कर दिए। साथ ही इस मामले में लापरवाही बरतने को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के प्रधानाचार्य को भी फटकार लगाई है और उनसे दो दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।
प्रशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी शिकंजा भी कस दिया गया है। दशोली के खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर चमोली कोतवाली पुलिस ने आरोपी युनूस अंसारी के खिलाफ पोक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
इस पूरे प्रकरण पर विद्यालयी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने भी कड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की अनुशासनहीनता या बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। धन सिंह रावत ने कहा कि स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए स्कूलों में निगरानी तंत्र और सुरक्षा प्रोटोकॉल को और अधिक मजबूत किया जाए। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि ऐसे घिनौने कृत्यों में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।