चंडीगढ़। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए अपनी ही ‘लैंड पूलिंग पॉलिसी’ को रद्द कर दिया है। किसानों की ओर से मिल रही नकारात्मक प्रतिक्रियाओं और विरोध को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। इस फैसले की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने स्पष्ट किया कि सरकार के लिए किसी भी नीति से ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य के किसानों की खुशी और उनकी संतुष्टि है।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सरकार के इस कदम पर सफाई देते हुए कहा, “आम आदमी पार्टी शुरू से ही एक किसान हितैषी पार्टी रही है। हमारी सरकार किसानों के फायदे और उनके आर्थिक विकास के लिए ही पंजाब में लैंड पूलिंग पॉलिसी लेकर आई थी। लेकिन जब हमारे किसान भाइयों को यह पॉलिसी पसंद नहीं आई, तो हमने बिना कोई देर किए इस प्रस्ताव को वापस ले लिया है। हमारा एकमात्र मकसद किसानों का आर्थिक विकास और उनकी खुशहाली सुनिश्चित करना है।”
वहीं, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के किसान-कनेक्शन पर जोर देते हुए कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान खुद एक किसान परिवार से आते हैं और वह किसानों का दर्द भली-भांति समझते हैं। उन्होंने पिछले तीन साल में किसानों की सुविधा के लिए ‘हर खेत तक पानी’ पहुंचाने का सफल प्रयास किया है। साथ ही, पहले जो खेती के लिए 8 घंटे बिजली रात और दिन, दोनों समय आती थी, हमने उसे सिर्फ दिन में कर दिया, ताकि किसानों को रात में खेतों में जाने के झंझटों से मुक्ति मिले।”
उन्होंने आगे कहा, “पिछले कुछ दिनों के दौरान राज्य के किसानों की प्रतिक्रिया देखने के बाद हमने यह नोटिफिकेशन रद्द करने का फैसला किया। हम यह बिल्कुल नहीं चाहते कि सरकार की किसी भी योजना के कारण हमारे अन्नदाता किसानों को कोई तकलीफ हो। आम आदमी पार्टी हमेशा से किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है और भविष्य में भी उनके हर संघर्ष में उनके साथ खड़ी रहेगी।”
यह फैसला दर्शाता है कि पंजाब सरकार किसानों के मुद्दों को लेकर बेहद संवेदनशील है और किसी भी बड़े विरोध को टालने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव करने को तैयार है।