चंडीगढ़
भारत के स्वतंत्रता संग्राम की विरासत का सम्मान करने की दिशा में एक दृढ़ कदम उठाते हुए, पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को ‘स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन’ द्वारा उठाई गई सभी जायज मांगों के शीघ्र समाधान के लिए स्वतंत्रता सेनानी विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिए गए महान बलिदानों का हमेशा ऋणी रहेगा और राज्य सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने तथा उनके वंशजों की गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
पंजाब के ‘स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन’ के प्रतिनिधियों के साथ हुई एक विस्तृत बैठक के दौरान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उनकी चिंताओं के भावनात्मक और ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी विभाग की विशेष मुख्य सचिव, राजी पी. श्रीवास्तव को निवारण प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया, ताकि सभी जायज मांगों का समय पर और पारदर्शी तरीके से समाधान सुनिश्चित हो सके।
वित्त मंत्री चीमा ने कहा, “पंजाब सरकार न केवल भावना में, बल्कि कार्रवाई में भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और उनके उत्तराधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।” उन्होंने आगे कहा, “उन्होंने साहस और दृढ़ विश्वास के साथ हमारे राष्ट्र की नींव रखी, और उस विरासत को न्याय और सम्मान के साथ आगे बढ़ाना हमारा परम कर्तव्य है।”
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों से किए गए वादों को निभाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब के विकास की गाथा में उनके सही स्थान को मान्यता देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
यह बैठक निरंतर संवाद और जवाबदेही के आश्वासन के साथ संपन्न हुई, जिससे चिंताओं को दूर करने और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को आगे बढ़ाने वालों के जीवन में स्थायी प्रभाव पैदा करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों की नींव रखी गई।
बैठक के दौरान स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन, पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हुए, प्रदेश अध्यक्ष चतिन सिंह सेखों मानसा, महासचिव रविंदर सिंह नंगला बठिंडा, और वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेजर सिंह बरनाला ने संगठन की मांगें और मुद्दे प्रस्तुत किए।
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