Punjab: मोहाली में बनेगा आधुनिक ‘जल भवन’, एक छत के नीचे मिलेंगी सभी सेवाएं

चंडीगढ़

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रदेशवासियों को परेशानी मुक्त और पारदर्शी नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग मोहाली में एक भव्य ‘जल भवन’ का निर्माण करने जा रहा है। इस भवन के बनने से लोगों को विभाग से संबंधित सभी सेवाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी।

यह जानकारी जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने इस भवन के निर्माण के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद दी। उन्होंने बताया कि यह इमारत दो साल के भीतर बनकर तैयार हो जाएगी। बैठक में वास्तुकला विभाग के मुख्य वास्तुकार ने जल भवन के निर्माण को लेकर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी।

मुंडियां ने कहा कि जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग का मोहाली या चंडीगढ़ में कोई ऐसा भवन नहीं है, जिसमें विभाग के सभी कर्मचारी एक साथ बैठ सकें। इसी उद्देश्य से एक आधुनिक और अत्याधुनिक जल भवन बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें विभाग के सभी कार्यालय एक साथ संचालित होंगे। इससे न केवल कार्यालय के कामकाज में सुगमता आएगी, बल्कि आम लोगों को भी सभी सेवाएं एक ही स्थान पर मिल जाएंगी, जिससे उन्हें अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

नए बनने वाले जल भवन की विशेषताओं के बारे में बताते हुए श्री मुंडियां ने कहा कि इस इमारत में एक बड़ा सभागार (ऑडिटोरियम), विभिन्न प्रकार के सम्मेलन हॉल, एक बड़ा बैठक हॉल, एक शिशु-गृह (क्रेच) और एक विश्राम गृह (रेस्ट हाउस) जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ताकि विभाग से संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजना को पूरा करते समय गुणवत्ता के पहलू से कोई समझौता न किया जाए और इसमें उच्च श्रेणी की सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।

बैठक के दौरान, वास्तुकला विभाग ने सूचित किया कि यह इमारत गृहा/ईसीबीसी (GRIHA/ECBC) के मानदंडों के अनुसार बनाई जाएगी, जो इसे एक पर्यावरण-अनुकूल भवन बनाएगी। इन मानदंडों का पालन करने से भविष्य में इस इमारत की संचालन लागत को भी कम किया जा सकेगा।

प्रमुख सचिव नील कंठ अवध ने बताया कि विभाग के पास वर्ष 2025-26 के लिए इस भवन के निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि लोक निर्माण विभाग द्वारा यह बजट नवंबर-दिसंबर तक खर्च कर लिया जाता है, तो वित्त विभाग से और बजट प्रदान करने के लिए संपर्क किया जाएगा, ताकि निर्माण कार्य में कोई रुकावट न आए।

 

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