चंडीगढ़
पंजाब में ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया दिन-प्रतिदिन गति पकड़ रही है और अब तक 1,27,84,000 (1.27 करोड़) लाभार्थियों के संबंध में यह प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इस मामले में मानसा, श्री फतेहगढ़ साहिब और पटियाला जिले क्रमशः शीर्ष तीन स्थानों पर हैं।
यह जानकारी आज यहां अनाज भवन में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक के दौरान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंत्री को ई-केवाईसी प्रक्रिया की नवीनतम स्थिति से अवगत कराया।
गौरतलब है कि ई-केवाईसी, मुख्य रूप से आधार कार्ड नंबर और बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके लाभार्थी की पहचान और पते को सत्यापित करने की एक डिजिटल विधि है। पात्र लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत दो श्रेणियों में गेहूं वितरित किया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत प्रति परिवार 35 किलो गेहूं प्रति माह दिया जाता है, जबकि प्राथमिकता वाले परिवार (PHH) श्रेणी के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं प्रति माह निःशुल्क प्रदान किया जाता है।
धान खरीद सीजन 2025-26 की तैयारियां
आगामी धान खरीद सीजन 2025-26 की तैयारियों के संबंध में तिरपाल की स्थिति के बारे में मंत्री को बताया गया कि तिरपाल की खरीद के लिए नोडल एजेंसी, पनग्रेन (PUNGRAIN) ने सभी राज्य खरीद एजेंसियों की ओर से 47,500 एलडीपीई पॉलीथीन तिरपाल की खरीद के लिए एक ई-टेंडर जारी किया है। इसके अलावा, विभाग के पास पिछले वर्ष से 95,000 तिरपाल पहले से ही उपलब्ध हैं।
गोदामों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश
मंत्री ने भारत सरकार द्वारा आवंटित 46 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले ढके हुए गोदामों के निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने विभाग को 3.75 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले उन गोदामों का निर्माण पूरा करने के लिए बोलीदाता पर जोर देने का निर्देश दिया, जिनके लिए आवंटन पत्र (Letters of Award) पहले ही जारी किए जा चुके हैं। साथ ही, 9.55 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों के आवंटन की औपचारिकताएं भी जल्द से जल्द पूरी करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, उन्होंने शेष 32.70 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों की टेंडरिंग पूरी करने का भी निर्देश दिया, ताकि आगामी धान खरीद सीजन 2025-26 के दौरान चावल के भंडारण के लिए अधिकतम जगह सुनिश्चित की जा सके।
इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के प्रमुख सचिव राहुल तिवारी, निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा, पनग्रेन के अतिरिक्त सचिव कमल कुमार गर्ग और अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर के साथ-साथ जीएम (वित्त) सर्वेश कुमार शर्मा भी उपस्थित थे।
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