देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की चार और उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की तीन भर्ती परीक्षाओं की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने का निर्णय लिया है। अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने महानिबंधक हाईकोर्ट को इस बाबत पत्र लिखा है। सभी परीक्षाओं की जांच के लिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज को नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करने को कहा है। हालांकि प्रदेश में लंबे समय से जांच सीबीआई को सौंपने की जबदरस्त मांग के बाद सरकार अब हाईकोर्ट के सीटिंग जज से जांच को तैयार हुई है, लेकिन सीबीआई से सरकार बचती दिख रही है।
उत्तराखंड में बीते कुछ समय में सात भर्ती परीक्षाओं में घपले की बात सामने आई है। इनमें से चार भर्ती परीक्षाओं की जांच एसटीएफ उत्तराखंड और तीन भर्ती परीक्षाओं की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार की अध्यक्षता में गठित एसआइटी कर रही है। बेरोजगार युवाओं द्वारा भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआइ से करने की लगातार मांग की जा रही है।
इन परीक्षाओं की होनी है जांच
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
स्नातक स्तरीय परीक्षा
सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा
वन दरोगा भर्ती परीक्षा
पटवारी-लेखपाल भर्ती परीक्षा
एई व जेई परीक्षा