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नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट करने के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। केंद्र सरकार हाईकोर्ट परिसर बनाने के लिए पैसे देने को तैयार है। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी बघेल ने हाईकोर्ट को शिफ्ट करने के लिए केंद्र की तरफ से हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि नैनीताल में पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। इसे देखते हुए हाईकोर्ट को शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल से भी इस संबंध में बात की थी। केंद्र सरकार हाईकोर्ट परिसर बनाने के लिए पैसे देने को तैयार है। हाईकोर्ट भवन के लिए जगह सरकार को तय करना है। केंद्र के मानक है कि एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन के नजदीक हाईकोर्ट परिसर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के नए परिसर के लिए कम से कम 100 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार की ओर जमीन की तलाश कर रही है।