धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े में 1000 नई इलेक्ट्रिक और 250 डीजल बसें शामिल करने जा रही है। इसके अलावा दुर्गम और संकरे पहाड़ी मार्गों पर यात्रियों की सुविधा के लिए 100 मिनी बसें भी खरीदी जाएंगी। हालांकि, चंबा सहित प्रदेश के अन्य दुर्गम क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। वहां जरूरत के अनुसार डीजल बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी।
यह जानकारी उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन प्रश्नकाल के दौरान दी। वह विधायकों रणधीर शर्मा, संजय अवस्थी और डॉ. हंसराज की ओर से पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को बताया कि सरकार निगम की परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए वाहनों की खरीद की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है।
उपमुख्यमंत्री के अनुसार, एचआरटीसी के बेड़े से 366 पुरानी और खटारा बसों को कंडम घोषित कर हटाया जा चुका है। नई बसों की आपूर्ति होने के बाद प्रदेश में बंद पड़े 242 बस रूटों में से अधिकांश को दोबारा शुरू किया जाएगा। इससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है।
दुर्गम क्षेत्रों में डीजल बसों पर रहेगा जोर
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग हैं। यहां कई मार्ग बेहद संकरे, ऊंचाई वाले और कठिन हैं। ऐसे में पूरी परिवहन व्यवस्था को इलेक्ट्रिक बसों के भरोसे चलाना संभव नहीं है। चंबा जैसे दुर्गम जिलों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन व्यावहारिक नहीं होगा। इसलिए इन क्षेत्रों में डीजल बसें ही चलाई जाएंगी, ताकि यात्रियों को नियमित परिवहन सुविधा मिल सके।
इलेक्ट्रिक बस से प्रति किलोमीटर 19 रुपये की बचत
उपमुख्यमंत्री ने बसों के संचालन खर्च का ब्योरा देते हुए बताया कि डीजल बस चलाने पर करीब 86 रुपये प्रति किलोमीटर खर्च आता है, जबकि इलेक्ट्रिक बस का संचालन खर्च लगभग 67 रुपये प्रति किलोमीटर है। इस तरह इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में प्रति किलोमीटर करीब 19 रुपये की बचत हो रही है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रिक बसें केवल उन्हीं मार्गों पर चलाई जाएंगी, जहां चार्जिंग की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होगी। फिलहाल प्रदेश में 52 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। चार्जिंग सुविधाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखकर ही बसों के रूट तय किए जाएंगे।
पहाड़ी सड़कों के अनुसार तैयार होंगी बसें
पहाड़ी इलाकों की जरूरतों को देखते हुए सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों का फ्लोर ऊंचा रखने के निर्देश दिए हैं। इससे पहाड़ी मार्गों पर बसों के संचालन को अधिक अनुकूल बनाया जा सकेगा। वहीं, बसों की आपूर्ति में देरी करने वाली कंपनी के खिलाफ भी सरकार ने कार्रवाई की है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि संबंधित कंपनी पर 27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बीएस-6 बसों की कमी से दिल्ली रूट प्रभावित
दिल्ली के लिए बस सेवाओं पर जानकारी देते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि राजधानी में प्रवेश के लिए बीएस-6 श्रेणी की बसें अनिवार्य हैं। वर्तमान में एचआरटीसी के पास ऐसी बसों की संख्या पर्याप्त नहीं है। इसी वजह से दिल्ली के कई बंद पड़े रूटों को तुरंत बहाल नहीं किया जा पा रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि नई बसों की खेप पहुंचने के बाद इस समस्या का समाधान किया जाएगा।
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