SC: करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस – The Hill News

SC: करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

नई दिल्ली। करीबी रक्त संबंधियों के बीच होने वाले विवाह और उनसे जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस संबंध में दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार से विचार करने को कहा है कि क्या निकट रक्त संबंधियों के बीच होने वाले विवाहों को लेकर अलग कानून बनाने या जागरूकता बढ़ाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।

शुक्रवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य सरकार को किसी तरह का निर्देश देना नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी विषय की ओर उसका ध्यान आकर्षित करना है। पीठ ने कहा कि विवाह से जुड़े ऐसे मामलों को नियंत्रित करना विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और न्यायपालिका इस संबंध में कानून नहीं बना सकती।

यह जनहित याचिका कानून की छात्रा चार्वी एस. ने दाखिल की है। याचिकाकर्ता 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित हैं। उन्होंने करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से जुड़ी संभावित आनुवंशिक समस्याओं को देखते हुए इस विषय पर आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। याचिका में बताया गया है कि उनका जन्म प्रथम चचेरे भाई-बहन के विवाह से हुआ था। उनके समुदाय में इस तरह के विवाह की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है।

याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या केवल पारंपरिक रीति-रिवाजों के आधार पर ऐसे विवाहों को कानूनी अनुमति मिलती रहनी चाहिए, जबकि इससे आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो सकती है। याचिकाकर्ता का कहना है कि संभावित आनुवंशिक जोखिमों के बारे में लोगों को सही जानकारी देना और जागरूक करना सरकार की जिम्मेदारी है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस तरह की विवाह परंपरा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जहां स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और जानकारी का अभाव हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि व्यापक प्रचार-प्रसार और व्यवस्थित सूचना व्यवस्था के माध्यम से लोगों को इन विवाहों से जुड़े संभावित परिणामों के बारे में बताया जाना चाहिए।

कानूनी प्रावधानों को भी दी गई चुनौती

याचिका में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(4) और 5(5) के साथ विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 4(डी) के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इन कानूनी प्रावधानों के तहत कुछ परिस्थितियों में पारंपरिक रीति-रिवाजों के आधार पर निषिद्ध संबंधों में आने वाले लोगों को विवाह की अनुमति मिल जाती है।

याचिका में चिकित्सा अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा गया है कि करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह से संतानों में कुछ आनुवंशिक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे संबंधों में समान आनुवंशिक गुण मिलने की संभावना अधिक होती है, जिससे अप्रभावी आनुवंशिक विकार सामने आने का जोखिम बढ़ सकता है। इसके संभावित परिणामों में जन्मजात स्वास्थ्य समस्याएं, विकास संबंधी कठिनाइयां और कुछ अन्य आनुवंशिक स्थितियां शामिल हैं।

जागरूकता बढ़ाने पर अदालत का जोर

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विवाह करना व्यक्तिगत पसंद का विषय है, लेकिन उससे जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में लोगों को जानकारी देना भी जरूरी है। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार इस बात पर विचार कर सकती है कि इसके लिए उचित कानून बनाया जाए या शैक्षणिक पाठ्यक्रमों सहित विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाया जाए।

पीठ ने दोहराया कि वह सरकार को कोई आदेश नहीं दे रही है, बल्कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करने का अवसर दे रही है। अब इस मामले में केंद्र सरकार के जवाब के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

 

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