SC: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला – The Hill News

SC: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े वर्ष 2023 के कानून को चुनौती देने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने मामले से संबंधित रिकॉल एप्लीकेशन को अलग से सूचीबद्ध करने की मांग खारिज कर दी। इस अर्जी में पहले दिए गए उस आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी, जिसके तहत कानून की संवैधानिक वैधता से जुड़े मामले को पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेजने का फैसला लिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि रिकॉल एप्लीकेशन और रेफरेंस ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पांच सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई कर सकती है। इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश के अलावा जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले से जुड़े सभी कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर गठित संविधान पीठ के समक्ष विचार किया जा सकता है।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि संविधान पीठ रिकॉल एप्लीकेशन पर विचार करने में सक्षम होगी, भले ही पहले इस मामले में फैसला देने वाली पीठ के किसी सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाए। इस टिप्पणी के जरिए अदालत ने संकेत दिया कि किसी न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने से मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने में बाधा नहीं आएगी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि फैसले को वापस लेने से संबंधित आवेदन उसी मूल पीठ के सामने रखा जाना चाहिए, जिसने इस मामले में पहले सुनवाई की थी। उस पीठ में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। दोनों न्यायाधीशों ने 23 सितंबर को मामले में अलग-अलग राय दी थी।

भूषण ने अदालत को बताया कि जस्टिस शर्मा अगले सप्ताह सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जस्टिस शर्मा के मामले में हितों का टकराव था। ऐसे में रिकॉल एप्लीकेशन पर उसी मूल पीठ को विचार करना चाहिए।

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता अपनी आपत्तियां पांच जजों की संविधान पीठ के सामने रख सकते हैं। प्रशांत भूषण ने इस पर कहा कि हितों के टकराव से जुड़ी आपत्ति के कारण ही रेफरेंस ऑर्डर को वापस लेने की मांग की जा रही है। हालांकि, अदालत ने अलग से सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं की और संबंधित मुद्दे संविधान पीठ के समक्ष उठाने की बात कही।

क्या है पूरा विवाद

यह मामला मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता से जुड़ा है। इस कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की ओर से नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है।

याचिकाकर्ताओं की मुख्य आपत्ति यह है कि चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखा गया है। उनका तर्क है कि इससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और नियुक्ति प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।

इससे पहले 23 सितंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले में अलग-अलग राय व्यक्त की थी। जस्टिस दत्ता का मानना था कि दो न्यायाधीशों की पीठ इस चुनौती पर सुनवाई कर सकती है, जबकि जस्टिस शर्मा ने महत्वपूर्ण संवैधानिक सवालों को देखते हुए मामले को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने का समर्थन किया था। अब इस विवाद पर आगे की सुनवाई संविधान पीठ के समक्ष होने की संभावना है।

 

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