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देहरादून। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चार धाम आल वेदर रोड परियोजना के निर्माण में आ रहे गतिरोध को दूर कर उत्तराखंड ही नहीं, देशभर के श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी है। महत्वपूर्ण यह कि एक दिन पहले ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देहरादून-दिल्ली आर्थिक गलियारा एक्सप्रेस वे को स्वीकृति दी। इन दो निर्णयों से प्रदेश की भाजपा सरकार भी राहत महसूस कर रही है। भाजपा खेमे में माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड से सीधे जुड़ी केंद्र सरकार की इन दो परियोजनाओं के निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ होने का लाभ चुनाव में पार्टी को मिलना तय है। चार धाम आल वेदर रोड परियोजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत की इस परियोजना की सौगात प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2016 में पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दी थी। इस परियोजना के निर्माण से प्रदेश में सड़क संपर्क काफी बेहतर हो जाएगा। साथ ही पर्यटन और तीर्थाटन के दृष्टिकोण से भी यह परियोजना उत्तराखंड के लिए लाइफ लाइन के समान होगी। बेहतर सुविधाएं मिलने से पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा तो स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन भी होगा, जिसका सीधा असर राज्य की आर्थिकी पर पडऩा तय है। सामरिक दृष्टि से भी इस परियोजना का महत्व काफी अधिक है।