देहरादून। उत्तराखंड में युवाओं को कौशल विकास और रोजगारपरक प्रशिक्षण के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश के 12 असंचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को आगामी शैक्षिक सत्र से शुरू किया जाएगा। शासन ने संबंधित अधिकारियों को इन संस्थानों के संचालन से जुड़ी सभी आवश्यक औपचारिकताएं निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
इस फैसले से प्रदेश के अलग-अलग जिलों के युवाओं को अपने क्षेत्र के आसपास ही व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण हासिल करने का अवसर मिल सकेगा। अभी तक इन संस्थानों के संचालित नहीं होने के कारण संबंधित क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के लिए दूसरे स्थानों का रुख करना पड़ता था। संस्थानों के शुरू होने से स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार होगा।
शासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विकासखंड के थल और मूनाकोट विकासखंड के बढ़ावे में स्थित राजकीय आईटीआई संचालित किए जाएंगे। पौड़ी गढ़वाल जिले में द्वारीखाल विकासखंड के द्वारीखाल और पौड़ी विकासखंड के पौड़ी (परसुंडाखाल) स्थित संस्थानों को शुरू करने की तैयारी है।
इसी तरह चमोली जिले के देवाल और घाट विकासखंडों में स्थित आईटीआई भी आगामी शैक्षिक सत्र से संचालित होंगे। चंपावत जिले के बाराकोट विकासखंड, हरिद्वार के बहादराबाद विकासखंड के लालढांग और देहरादून के चकराता विकासखंड के लाखामंडल स्थित संस्थानों को भी शुरू किया जाएगा।
इसके अलावा बागेश्वर जिले के गरुड़ विकासखंड, टिहरी गढ़वाल जिले के नरेंद्रनगर विकासखंड के रणाकोट और ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर विकासखंड के किच्छा में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को भी संचालन के लिए तैयार किया जाएगा। इस तरह कुल 12 संस्थानों को दोबारा सक्रिय करने की योजना बनाई गई है।
शासन ने समयबद्ध औपचारिकताएं पूरी करने के दिए निर्देश
इस संबंध में सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन सी. रविशंकर ने प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, नैनीताल के निदेशक को पत्र भेजा है। इसमें प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को संचालित करने और बंद किए जाने से संबंधित प्रस्तावों तथा उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण करने के बाद 12 असंचालित आईटीआई को शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
पत्र में कहा गया है कि इन संस्थानों के संचालन के लिए जरूरी सभी औपचारिकताएं समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं, ताकि आगामी शैक्षिक सत्र से प्रशिक्षण कार्य शुरू किया जा सके। शासन ने इस प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा करने पर जोर दिया है।
स्थानीय युवाओं को मिलेगा लाभ
सरकार के इस निर्णय से दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्हें तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अपने जिले या क्षेत्र से बाहर जाने की आवश्यकता कम होगी। इससे समय और यात्रा पर होने वाला खर्च भी बच सकेगा।
सचिव सी. रविशंकर के अनुसार, इन आईटीआई के संचालन से संबंधित क्षेत्रों के युवाओं को आसपास ही रोजगारपरक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे उनके कौशल विकास के साथ रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा।
राजकीय आईटीआई में प्रशिक्षण की सुविधा बढ़ने से युवाओं को तकनीकी दक्षता हासिल करने और अपने भविष्य के लिए बेहतर अवसर तैयार करने में मदद मिल सकती है। अब आगामी शैक्षिक सत्र से पहले संस्थानों को शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग और निदेशालय की होगी।