हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यापारियों के सम्मान, सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए व्यापारी हितों से जुड़ी आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। शुक्रवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित प्रांतीय व्यापारी सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारी प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। रोजगार सृजन, स्थानीय बाजारों को मजबूती देने और राज्य के आर्थिक विकास में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार व्यापारियों को केवल करदाता नहीं, बल्कि विकास का भागीदार मानती है। सरकार का प्रयास है कि उन्हें सुरक्षित और पारदर्शी कारोबारी माहौल मिले तथा व्यापार से जुड़ी प्रक्रियाएं सरल हों। व्यापारियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने और उनके साथ नियमित संवाद बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
व्यापारी हितों से जुड़ी आठ घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदा या अन्य आपदाओं से प्रभावित व्यापारियों को नियमानुसार राहत दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की घोषणा की। व्यापारियों के साथ बेहतर संवाद और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर उद्योग मित्र समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा। इन समितियों की नियमित बैठकें भी आयोजित होंगी।
जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों के दुर्घटना बीमा से जुड़ी जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि पात्र व्यापारियों के आश्रित समय पर दावा प्रक्रिया पूरी कर सकें। पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी और सिंगल विंडो व्यवस्था लागू की जाएगी।
इसके अलावा पर्यटन बहुल क्षेत्रों और जिला मुख्यालयों में होमस्टे सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को स्वरोजगार और अतिरिक्त आय के अवसर मिल सकेंगे। चारधाम यात्रा मार्ग पर जरूरत के अनुसार पार्किंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी, ताकि यात्रियों और व्यापारियों को सहूलियत मिले।
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों और अन्य प्रमुख सड़कों से जुड़े बाजारों में सड़क एवं नालियों के निर्माण और मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता देने की भी घोषणा की। वहीं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया गया।
206 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध
व्यापार और निवेश की प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से 26 प्रमुख विभागों की 206 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। निवेशकों और उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए ‘निवेश मित्र’ व्यवस्था भी की गई है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में व्यापार, उद्यमिता, डिजिटल लेन-देन और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन मिला है। उत्तराखंड में भी निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने और कारोबार से जुड़ी अनावश्यक प्रक्रियाओं को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड स्टार्टअप नीति बनाई गई है तथा 200 करोड़ रुपये के वेंचर फंड की व्यवस्था की गई है। सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में भी औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर काम कर रही है। चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष औद्योगिक पार्कों के लिए भूमि चिह्नित की गई है।
स्थानीय कारोबार को राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय व्यापार, पर्यटन, लघु उद्योग और स्वरोजगार उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार चाहती है कि प्रदेश के व्यापारी स्थानीय बाजारों के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी पहचान बना सकें।
उन्होंने व्यापारियों से राज्य के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि उनके सहयोग से आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को आगे बढ़ाया जा सकता है।
सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की स्मारिका का विमोचन किया और व्यापार मंडल की विभिन्न इकाइयों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, विधायक बंशीधर भगत और सरिता आर्या, महापौर गजराज सिंह बिष्ट, व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा, प्रदेश महामंत्री प्रकाश मिश्रा सहित प्रशासनिक अधिकारी और व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।