देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को उनके शासकीय आवास पर ओबीसी वेलफेयर पार्लियामेंट्री कमेटी (ओबीसी कल्याण संसदीय समिति) के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस शिष्टाचार मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयास रहे।
संसदीय समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ओबीसी संसदीय समिति देश में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और कमजोर वर्गों के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड सरकार ओबीसी परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य में ओबीसी कल्याण के लिए ठोस विधिक और संस्थागत व्यवस्थाएं पहले से ही प्रभावी हैं। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं की निरंतर समीक्षा (पॉलिसी रिव्यू) की जाती है और फीडबैक के आधार पर योजनाओं को और अधिक सुलभ बनाया जा रहा है ताकि प्रत्येक पात्र परिवार को उनका लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री ने राज्य के सामाजिक ढांचे का जिक्र करते हुए बताया कि उत्तराखंड में लगभग 90 जाति और उपजाति समुदाय ओबीसी श्रेणी की सूची में शामिल हैं। इन सभी समुदायों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रदेश की नीतियों और बजट निर्धारण में गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंदों तक सीधा लाभ पहुंचा रही है।
इस महत्वपूर्ण भेंट के दौरान ओबीसी वेलफेयर पार्लियामेंट्री कमेटी की ओर से अध्यक्ष और सांसद गणेश सिंह ने नेतृत्व किया। उनके साथ प्रतिनिधिमंडल में सांसद विजय बघेल, डॉ. स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी (साक्षी महाराज), विद्युत बरन महतो, रोडमल नागर और रमाशंकर विद्यार्थी राजभर शामिल रहे। इसके अलावा डॉ. अशोक कुमार यादव, गिरधारी यादव, मस्तान राव यादव बीड़ा, राजेंद्र गहलोत, शुभाशीष खूंटिया, मयंककुमार नायक और डॉ. भीम सिंह ने भी इस चर्चा में भाग लिया। समिति के सदस्यों ने उत्तराखंड में सामाजिक न्याय की दिशा में किए जा रहे कार्यों की सराहना की और अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी साझा किए।
इस अवसर पर लोकसभा के संयुक्त सचिव अतुल आनंद, उप सचिव पुनीत भाटिया, मुख्यमंत्री के अपर सचिव मनमोहन मैनाली, पीएनबी के जोनल मैनेजर अनुपम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार केंद्र की नीतियों और संसदीय समिति के सुझावों के अनुरूप ओबीसी समाज के विकास और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए अपनी योजनाओं को और अधिक गति प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री का यह संवाद राज्य की समावेशी विकास की अवधारणा को और अधिक पुख्ता करने वाला सिद्ध हुआ।